राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील एक भूखंड भारत सरकारला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय राज्य सरकारने ऊर्जा विभाग, नगरविकास विभाग, महसूल विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागासंदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आजच्या म्हणजेच 9 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांवर नजर टाकूयात.
ऊर्जा विभाग
शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या 1 हजार 789 योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.
नगरविकास विभाग
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ‘हुडको’कडून 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये कर्ज उभारणी करणार.
मृद व जलसंधारण विभाग
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा.
महसूल विभाग
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता.
