भारतातील बँकिंग क्षेत्र कात टाकणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतील अशा मोठ्या तीन ते चार मोठ्या कर्जदाता बँका निर्माण करण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न असून, त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँकांच्या विलीनीकरणाची आणखी एक फेरी राबविण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारमधील उच्चस्तरीय सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील तीन आठवड्यांमध्ये म्हणजेच सप्टेंबर महिना संपण्याआधी होणाऱ्या बैठकीमध्ये या विषयावर चर्चा होणार असल्याचे समजते.
यापूर्वी 2020 मध्ये सरकारी बँकांची संख्या अर्ध्याहून कमी करण्यात आली. 2020 मध्ये 27 सरकारी बँकांचं विलिनिकरण करुन 12 बँका करण्यात आल्या. आता ही संख्या आणखी कमी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा निर्णय नोटबंदी इतकाच मोठा असू शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय बँकांनी जागतिक पातळीवर विस्तार करणे आवश्यक असल्याच्या मुद्यावर सर्वांची सहमती आहे, असं या विषयाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. मात्र असं असलं तरी कोणतेही नवे विलीनीकरण हे परस्पर समन्वय आणि बँकांशी झालेल्या सल्लामसलतीवर अवलंबून असणार आहे. याआधीची विलीनीकरणे बँकांच्या सल्लामसलतीनेच करण्यात आली होती. त्यामुळेच ती यशस्वी ठरल्याचं दिसून आलेलं.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा क्षेत्रातील राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा व विकास वित्त बँक व भारतीय पायाभूत वित्त कंपनी यासारख्या प्रमुख संस्थांचा समावेश असलेली दोन दिवसीय शिखर परिषदे या महिन्याच्या अखेरीस पार पडणार आहे. या बैठकीमध्ये बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात सविस्तर विचारविनिमय केला जाणार आहे.
मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने मोजक्या आणि मोठ्या बँका आवश्यक असतात. भारताला 2040 पर्यंत विकास वृद्धी कायम ठेवण्यासाठी जवळपास साडेचार लाख कोटी डॉलर इतक्या पायाभूत गुंतवणुकीची गरज भासेल. याच कारणामुळे देशात मजबूत बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मोठ्या बँका जेव्हा या विशेष वित्तपुरवठा संस्थांबरोबर एकत्र काम करतात, तेव्हा पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक भांडवली प्रवाह सुरू करण्यास मदत होते.
