मुंबईतील आद्य रहिवासी अशी ओळख असणाऱ्या काही समुदायांपैकी एक असणाऱ्या कोळी बांधवांना आणि त्यांचं वास्तव्य असणाऱ्या शहरातील कोळीवाड्यांना आता संरक्षण मिळालं असून, पालकमंत्री आशिषे शेलार यांनी यासंदर्भातील निर्देश पारित केले. ‘मुंबईतील ज्या कोळीवाड्यांचं सीमांकन झालं आहे, त्यांची 60 दिवसांत शहर विकास आराखड्यात (डीपी- Development Plan) नोंद करा’ असं या निर्देशात म्हटलं गेलं आहे. सदर निर्णयामुळे राज्यातील कोळी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नुकतीच मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या सीमांकनाबाबत शेलारांची मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक झाली जिथं संबंधिक अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती पाहायला मिळाली. जिथं ‘मुंबई उपनगरांतील 29 पैकी 23 कोळीवाड्यांचे सीमांकन झालं असून यापैकी पाच कोळीवाड्यांमधील रहिवाशांनी सीमांमध्ये वाढ झाल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे या कोळीवाड्यांचं पुन्हा सीमांकन करण्यात आले. अद्यापी सहा कोळीवाड्यांचं सीमांकन बाकी असून त्यामध्ये काही भाग हा आदिवासी वस्तीचा असल्याचं कारण समोर येत आहे. या सीमांकन प्रक्रियेत तीन कोळीवाडे नव्याने सापडले’, अशी माहिती शेलार यांनी दिली.
या निर्णयाचा नेमका कसा होणार फायदा?
कायदेशीर हक्क : ‘डीपी’ नोंदीनंतर कोळीवाडे संरक्षित क्षेत्र ठरतील. ज्यामुळं घर दुरुस्ती, नवीन बांधकाम किंवा रस्ते विस्तारासाठी परवानगी मिळणं अधिक सोपं असेल.
पुनर्विकासाच्या संधी: शेलार यांच्या या निर्णयामुळे कोळीवाड्यांचा नियोजित पुनर्विकास शक्य होईल. सध्या, सीमांकन नसल्याने बांधकामे अवैध ठरतात, पण आता DP मध्ये नोंद झाल्याने स्थानिक रहिवाशांना आधुनिक सुविधांसह (पाणी, वीज, रस्ते) पुनर्वसन मिळू शकते.
आर्थिक स्थैर्य: मासेमारी हा कोळी समाजाचा मुख्य व्यवसाय असल्याने, वस्तीची ओळख मिळाल्याने बँक कर्ज, विमा किंवा सरकारी अनुदान मिळणे सोपे होईल.
सामाजिक न्याय: महाराष्ट्र सरकारच्या ‘कोळी-कोकणी विकास महामंडळ’ सारख्या योजनांना चालना मिळेल. याशिवाय, शेलार यांच्या या पावलामुळे कोळी समाजातील युवकांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी वाढतील. राज्य सरकारने नुकतेच कोळी समाजासाठी 50 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची घोषणा केली असून, हा निर्णय त्याला पूरक आहे.
