राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मोठा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात जानेवारी अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने यादरम्यान 4 आठवड्यात लागणारा स्टाफ त्यांना द्या, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत लागणाऱ्या सगळ्या EVM मशिन्स द्या असाही आदेश दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी सुनावणीच्या सुरुवातीला सांगितलं की, 65 हजार मशिन्स आहेत, 55 हजार मशिन्स आणखी हव्यात. यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हा सगळा वेळकाढूपणा सुरू आहे असं सांगितलं.
एवढा उशीर करण्याची काहीही गरज नव्हती. याचिकाकर्ते असंच करत राहिले तर निवडणुका 2026 पर्यंत पण हे करणार नाहीत असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. यावर्षी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत, कारण ओबीसी आणि इतर प्रकरणं आली असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं.
कोर्टाने यावेळी आम्हाला चार महिन्यात निवडणुका व्हाव्यात अशी अपेक्षा होती असं सांगितलं. आम्हाला वाटत होतं की या महिन्याच्या शेवटी निवडणुका होतील असंही कोर्टाने म्हटलं.आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर राज्य सरकार अर्ज करतंय की आणखी निवडणुका पुढे ढकला. निवडणुका आणखी सूचीबद्ध झाल्या नाहीत त्या व्हायला पाहिजे होत्या अशी नाराजी कोर्टाने व्यक्त केली. महानगर पालिकेची प्रभाग रचना अद्याप सुरू आहे. कोर्ट आणखी वेळ मागतं की आमच्याकडे मशिन्स नाहीत. बोर्ड परीक्षा आहेत अस सांगता. निवडणुकीसाठी माणसं नेमली नाही हे तिसरं कारण सांगितल जात आहे अशीही नाराजी कोर्टाकडून व्यक्त करण्यात आली.
बोर्डाच्या परीक्षेची कारणं देता, पण त्या मार्चमध्ये आहेत असंही कोर्टाने खडसावलं. राज्य सरकारकडून यावेळी 31 ऑक्टोबरपर्यंत प्रभाग रचना पूर्ण करू अशी ग्वाही देण्यात आली. कोर्टाने यावेळी निवडणुकीसाठी लागणारा स्टाफ आयोगाला द्या अशा सूचना दिल्या आहेत. दोन आठवड्यात चीफ सेक्रेटरी यांनी बाकी लोक आणि सेक्रेटरी यांच्याशी बोलावं अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
4 आठवड्यात लागणारा स्टाफ आणि नोव्हेंबर 2025 पर्यंत लागणाऱ्या सगळ्या EVM मशिन्स द्या असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. इतर मशिन्स इतर राज्यातून घेण्यासाठी ऑर्डर दिली आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सगळ्या निवडणुका व्हायला पाहिजेत असा आदेश दिला आहे.
