राज्यातील ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना आता मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेतला. त्यामुळे परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांना मंत्रिपदाचा दर्जा मिळणार आहे.
गेल्या वर्षी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला मंजुरी देण्यात आली होती. ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण, व्यवसाय उभारणी आणि अन्य सहाय्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेतला होता. आशिष दामले हे सध्या या महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ अध्यक्षाला मंत्रिपदाचा दर्जा दिल्याने ठाणे जिल्ह्याला आणखी एक नवा मंत्री मिळाला आहे. शिवसेना आणि भाजप पाठोपाठ आता राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही ठाण्यात मंत्रिपद मिळालं आहे. गेल्या वर्षी, सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकारने परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. ब्राह्मण समाजाने अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली होती. ती मागणी मान्य करण्यात आली होती.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक सहाय्य आणि उद्योग-व्यवसाय उभारणी साठी सहाय्यता देणे.
स्वरोजगार , लघु उद्योग , वाहन, वाहतूक, पुरवठा-साठवणूक इत्यादी क्षेत्रांत मदत करणे.
अमृत संस्था सारख्या पूर्वीच्या लाभ कार्यक्रमांचे फायदे राखून, समाजाला स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अधिक वाढीची संधी मिळावी.
आर्थिक स्थिती — निधी व भांडवल
महामंडळाचा अधिकृत भाग भांडवल सुमारे 50 कोटी रुपये इतके ठेवण्यात आले आहे.
कोणत्या योजना राबवण्यात येतात?
व्यवसाय उभारणीसाठी मदत व स्वरोजगार योजनांसाठी कर्ज, अनुदान अथवा वित्त सहाय्य.
लघु उद्योग, वाहतूक, पुरवठा, साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय व कार्यालये सुरू करण्यात येतील.
शैक्षणिक सहाय्य: ब्राह्मण समाजातील मुलांना वसतिगृह सुविधा, शिक्षणासाठी मदत, किताब-भत्तेसारखी सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
सामाजिक तसेच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक उपक्रमांसाठी “परशुराम भवन” किंवा अशाप्रकारच्या सामुदायिक सुविधा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.
