नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाची कोणत्याही प्रकारची मागणी नसताना हा महामार्ग नव्याने सरकारने काढला आहे . जमिनीचे भूसंपादन करीत असताना त्यांना विश्वासात घ्यायचे नाही व त्यांना मोबदलाही सांगायचा नाही व जमिनीची मोजणी करायची म्हणजे हा दडपशाहीचा मार्ग आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये, दडपशाही थांबवावी अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. सचिन देशमुख यांनी केली आहे.
जमावबंदीमुळे शेतकरी वर्गात असंतोष पसरला असून याबाबत आपण लवकरच महामार्गाबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात असल्याचे ॲड. सचिन देशमुख यांनी सांगितले . तसेच यासंदर्भात लवकरच शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असे त्यांनी सांगितले. शक्तीपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्हा वगळता त्याप्रमाणे सोलापूर जिल्हा वगळावा , शक्तीपीठ महामार्ग हा नाझरे येथून चार कि. मी. अंतरावर असलेला रत्नागिरी या महामार्गात जोडावा म्हणजे सरकारला जमीन जास्त संपादन करावी लागणार नाही व खर्च वाचेल तसेच शेतकऱ्यांचा रोष राहणार नाही व सध्या या महामार्गामुळे शेकडो शेतकऱ्यांवर भूमिहीन होण्याची वेळ येणार आहे, तरी सरकारने दडपशाही व हुकूमशाही न करता सदरचा महामार्ग रद्द करावा , अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष दादासो वाघमोडे , शरद यादव व प्रकाश सोळशे यांनी केली आहे.
