अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा धोरणांमध्ये मोठा बदल केल्यामुळे भारतीयासह अनेक देशांना लमोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेने आता नवीन H-1B व्हिसा अर्जांसाठी $100,000 शुल्क अनिवार्य करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर, फक्त जगातील उच्च-स्तरीय उमेदवारांनाच हा व्हिसा परवडणार आहे. अमेरिकेत कार्यरत तंत्रज्ञान कंपन्या देखील या योजनेवर अवलंबून असणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारतीय व्यावसायिकांना मोठा धक्का बसला आहे.
काही एच- 1 बी व्हिसा धारक आता थेट अमेरिकेत बिगर-स्थलांतरित कामगार म्हणून प्रवेश करू शकणार नाहीत. अमेरिकन सरकारने अर्ज प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. या अंतर्गत, कोणत्याही व्यावसायिकाला नवीन अर्जासह तब्बल 1 लाख अमेरिकी डॉलर (सुमारे 83 लाख रुपये) शुल्क भरावे लागणार आहेत. या मोठ्या शुल्कामुळे कंपन्यांवर अतिरिक्त भार वाढणार आहे. मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी ही समस्या राहणार नाही, कारण त्या आधीच उच्च प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी लाखो डॉलर्स खर्च केले आहेत. पण, ही नवीन आवश्यकता लहान टेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्ससाठी एक गंभीर आव्हान उभं करणार यात काही शंका नाही. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे परदेशी व्यावसायिकांचा अमेरिकेत प्रवेश मर्यादित असणार आहे. जागतिक प्रतिभेच्या प्रवाहावर परिणाम पाहिला मिळेल.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे आता अमेरिकेत उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी जाणाऱ्या भारतीय तरुणांचं स्वप्नाला तडा जाणार आहे. ह्या नव्या बदलांमुळे परदेशी कुशल कामगारांची अमेरिकेत भरती करणे कंपन्यांसाठी अधिक खर्चिक होणार आहे. H-1B व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये Amazon आघाडीवर असून त्यानंतर टाटा कन्सल्टन्सी, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि गुगल या कंपन्यांचा आहेत. याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय लोकांना बसणार आहे.
