अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्क 1 लाख डॉलरपर्यंत वाढल्याने भारतासह जगभरातील तंत्रज्ञान व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. विशेषतः भारतीय STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) कामगारांसाठी हे मोठे धक्कादायक पाऊल ठरले. ट्रम्प यांच्या घोषणेचे पडसाद जगभरात पाहायला मिळतायत. पण अशा वातावरणात संधी शोधणार नाही तो चीन कसला ? चीनने मोबाईलपासून विविध क्षेत्रात देसी पर्याय आणले आहेत. ते किती टिकाऊ आहेत हा भाग सोडला तर चीन संधी शोधण्यात अग्रेसर आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. कारण ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने संधी शोधत जागतिक प्रतिभांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन ‘K व्हिसा’ घोषित केला आहे. काय आहे हा के व्हिसा ? तो कोणाला मिळू शकतो ? काय आहे यात खास ? सविस्तर जाणून घेऊया.
ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या या योजना चीनची तंत्रज्ञान महासत्ता बनण्याची महत्वाकांक्षा दिसून येते. चीनकडून जारी झालेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, ही योजना तरुण विदेशी विज्ञान तज्ज्ञांना सोप्या प्रक्रियेद्वारे देशात आणण्यावर केंद्रित असणा आहे.
अमेरिका हे जागतिक प्रतिभांसाठी नेहमीच आकर्षणाचे केंद्र राहिलंय पण डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने H-1B अर्जांसाठी 1 लाख डॉलर (सुमारे 84 लाख रुपये) अतिरिक्त शुल्क लावल्याने दक्षिण आशियाई, विशेषतः भारतीय व्यावसायिकांसाठी प्रवेश कठीण झाला. यामुळे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चीनने या संधीचा फायदा घेत, विदेशी कामगारांना आमंत्रित करण्यासाठी K व्हिसा सुरू केला, ज्यामुळे अमेरिकेच्या H-1B शी याची थेट तुलना केली जात आहे.
ऑगस्ट 2025 मध्ये राज्य परिषदेने (स्टेट काऊन्सिल) परदेशी नागरिकांच्या प्रवेश-निरोळ नियम सुधारित करण्यात आले. यात K व्हिसा ही नवीन श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली, जी 1 ऑक्टोबर 2025 पासून कार्यान्वित होणार आहे. या व्हिसाचे मुख्य उद्देश चीनमधील नवसंशोधन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला बळकटी देणे आहे. पहिल्या सहा महिन्यात 38.5 दशलक्ष परदेशी प्रवासी चीनमध्ये आले, ज्यात व्हिसा-मुक्त प्रवेश 53.9% वाढला. K व्हिसा हे चीनच्या ‘प्रतिभा-प्रेरित विकास’ धोरणाचा भाग असून, जागतिक सहकार्य वाढवेल.
चीनचे न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार , K व्हिसा STEM क्षेत्रातील तरुण विदेशी तज्ज्ञांसाठी आहे. चीन किंवा परदेशातील नामांकित विद्यापीठ/संशोधन संस्थेतून पदवीधर (किमान पदवी किंवा उच्च), किंवा अशा संस्थांमध्ये अध्यापन/संशोधन करणारे व्यावसायिकांना तो मिळू शकतो. यासाठी अर्जदारांना शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, संशोधन नोंदी सादर कराव्या लागतील. चिनी दूतावास लवकरच तपशील जाहीर करणार असून, अर्ज प्रक्रिया डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सोपी होईल. हा व्हिसा नोकरी प्रायोजकतेची गरज नसल्याने तरुणांसाठी सोयीचा ठरणार आहे.
चीनच्या 12 व्हिसा प्रकारांमध्ये K हा सर्वाधिक उदार आहे. धारकांना बहुप्रवेश, सर्वाधिक मुदत वैधता आणि विस्तारित राहण्याची मुभा मिळते. याअंतर्गत तुम्ही चीनमध्ये शिक्षण, संस्कृती देवाणघेवाणीत सहभागी होऊ शकता, स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करू शकता. पारंपरिक वर्क व्हिसापेक्षा कमी नोकरबाजीमुळे हे आकर्षक आहे. यामुळे चीन अमेरिका, युरोपसारख्या देशांशी स्पर्धेत पुढे येईल आणि दक्षिण आशियाई प्रतिभांना पर्याय उपलब्ध करतंय.
H-1B शुल्कवाढीमुळे भारतीय व्यावसायिकांसाठी चीन हा नवीन पर्याय ठरू शकतो. “आम्ही जगभरातील तज्ज्ञांना स्वागत करतो, असे चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. हे धोरण चीनच्या 2035 पर्यंत तंत्रज्ञान महासत्ता होण्याच्या ध्येयाला चालना देईल, मात्र अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेच्या तुलनेत चीनचे आकर्षण किती वाढेल, हे पाहावे लागेल. तरीही K व्हिसाने जागतिक प्रतिभा बाजारात नवे समीकरण रचलंय आणि जगभरात नव्या चर्चेला निमित्त दिलंय एवढं मात्र नक्की.
