महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने जो धुमाकूळ घातला त्यानंतर पूरग्रस्तांना प्रशासनाने आता एकरी किमान 30 ते 40 हजाराची मदत घोषित करावी आणि शेतकरी आणि त्याचं कुटुंब पुन्हा उभं राहील हे पहावं, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी 24 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावरुन केलेल्या पोस्टमधून केली होती. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पुढल्या आठवड्यापासून विशेष मदत केली जाईल अशी माहिती स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. असं असतानाच आता राज ठाकरेंनी एक अत्यंत आगळा वेगळा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना अनोख्या पद्धतीने मदत करण्याचा निर्णय घेतला असून कामालाही
“आमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर, लक्षात आलं आहे की, कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरु झाला आहे, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाहीये त्यामुळे, शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे,” असा उल्लेख राज ठाकरेंनी आपल्या पोस्टमध्ये केलेला. तसेच,
“कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा. एकरी 7 आणि 8 हजार रुपये इतक्या तुटपुंजी नुकसान भरपाईने काहीही होणार नाही. त्याऐवजी एकरी किमान 30 हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करा. कारण आता शेतकऱ्याची घडी बसायला किमान एक वर्ष लागेल,” असंही राज यांनी म्हटलं होतं. राज ठाकरेंना दूरदृष्टी असलेला नेता म्हणून पाहिलं जातं. त्यांनी पुढील वर्षभराचा विचार करुन मांडलेलं हे मत योग्यच असल्याचं अनेकांनी म्हटलं. आता हीच दूरदृष्टी वापरुन राज ठाकरेंनी अनोख्या पद्धतीने मदत करण्याचं ठरवलं असून काम सुरु केलं आहे.
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मनसे नवसंजीवनी देणार असून ही संकल्पना राज ठाकरेंनी सुचवल्याचं सांगितलं जात आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुढे सरसावले आहेत. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अन्नधान्य, कपडे व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप सुरू असताना, मनसेकडून मात्र थेट शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते व अवजारे मदत म्हणून देण्यात येणार आहेत.
राज ठाकरे यांनी पक्षाच्यावतीने नुकसानग्रस्त गावांची पाहणी करून तेथील शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आदेश पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच पुरामुळे शेतांमध्ये पाणी शिरून उभ्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकरी आधीच कर्जबाजारी आहे. सरकारी मदत त्यांच्या उपयोगी पडणार नाही. पुन्हा कर्ज काढावे लागणे टाळण्यासाठी त्यांना शेतीसाठी लागणारे आवश्यक साहित्य पुरवणार आहे.
