प्रत्येक चौरस फुटांच्या जागेला सोन्याचा भाव असणाऱ्या मुंबईत सर्वसामान्यांना स्वत:चे घर घेणे मुश्कील असते. अनेकजण वर्षानुवर्षे कष्ट करुनही मुंबई घर घेऊ शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह अन्य शहरांमध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाकडून सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करुन दिली जातात. त्यामुळे म्हाडाकडून काढण्यात येणाऱ्या घराच्या लॉटरीकडे अनेकांच्या नजरा लागलेल्या असतात. आतापर्यंत म्हाडाच्या योजनेतून मिळालेली घरं ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत विकता येत नव्हता. मात्र, आता या नियमात बदल होण्याची शक्यता आहे. म्हाडाकडून घर न विकण्याची पाच वर्षांची अट शिथील केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात म्हाडाचे घर ताबा मिळाल्यानंतर लगेच विकता येऊ शकते. तसे घडल्यास मुंबईसारख्या शहरात बाजारभावापेक्षा 20 ते 30 लाखांनी कमी दरात मिळणारे घर ताबा मिळाल्यानंतर लगेच विकून संबंधित घरमालक मोठा नफा कमावू शकतो. याच कारणामुळे म्हाडाच्या संभाव्य निर्णयावर आतापासूनच टीकेची झोड उठायला सुरुवात झाली आहे.
मेट्रो शहरांमध्ये नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध करून देणाऱ्या म्हाडाकडून अनेक अटी लावल्या जातात. यापैकी एक अट म्हाडा प्राधिकरणाकडून शिथिल केली जाण्याची शक्यता आहे. म्हाडाच्या घराचा ताबा मिळाल्यापासून पुढील पाच वर्ष हे घर मूळ मालकाला विकता येत नाही, अशी अट आहे. मात्र म्हाडा घर विजेत्याला लागल्यानंतर ते घर कधीही विकण्याची मुभा घर मालकाला किंवा गाळे मालकाला मिळण्याची शक्यता आहे. ही अट शिथिल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडाकडून तयार करून म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत लवकरच मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
हा प्रस्ताव बैठकीत मान्य केल्यास म्हाडाची मिळालेली घरे तात्काळ विकण्यास मालकांना मुभा मिळू शकते. मात्र यामुळे गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात घरे मिळावी, या म्हाडाच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जाऊ शकतो. हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास म्हाडाची स्वस्त घरं मिळवून ती जास्त किंमतीमध्ये विकणाऱ्यांची लॉबी उदयाला येऊ शकते. त्यामुळे सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांना म्हाडाचे घर मिळवण्यासाठी संभाव्य प्रतिस्पर्धी निर्माण होऊ शकतात. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी म्हाडाकडून शहरातील मोक्याच्या जागांवर उभारली जाणारी ही घरे जास्त पैसे मोजून धनदांडग्यांच्या ताब्यात जाऊ शकतात. त्यामुळे म्हाडाच्या या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
म्हाडाच्या घरासंदर्भात पाच वर्षांची अट शिथील होणार नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. म्हाडाची घरे ताबा मिळाल्यानंतर ५ वर्षांपर्यंत विकता येणार नाही, यासंबंधी विधानसभेचा कायदा आहे. अशात काही बदल करायचा असल्यास विधानसभेत कायदा बदलावा लागेल. मात्र, अद्याप अशा हालचाली सरकारी स्तरावर नसल्याचे समोर येत आहे.
