साधारण वर्षभरापासूनच आठवा वेतन आयोग आणि त्यासंदर्भातील अनेक चर्चांना उधाण आल्याचं पाहायला मिळालं. अखेर या चर्चांना एक नवं आणि तितकंच कायमस्वरुपी वळण मिळालं ते म्हणजे केंद्र शासनाच्या एका निर्णयानं. मंगळवार 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस अधिकृतरित्या मंजुरी देत लाखे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली. आयोगाच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला मंजुरी दिल्यानंतकर आता शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदतही देण्यात आली. ज्याची अंमलबजावणी साधारण 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचा थेट फायदा 50 लाख केंद्र शासनाचे कर्मचारी आणि 69 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. इतकंच नव्हे, तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही या वेतना आयोगातील शिफारसींचा फायदा मिळताना दिसेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी मिळाली आणि तो लागू झाला तरीही लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे 1 जानेवारी 2026 पासून या आयोगाच्या रकमेची थकबाकी मिळेल.
फक्त केंद्र सरकारी कर्मचारी नव्हे, तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असून, त्यांना 2027 च्या सुरुवातीपासून या वाढीव रकमेचा लाभ घेता येणार आहे. तत्पूर्वी त्यांना पगारातील थकबाकीसुद्धा दिली जाईल.
आतापर्यंत जेव्हाजेव्हा राज्यात नवे वेतन आयोग लागू झाले, त्यासाठी जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्याच प्रक्रियेची पुनरावृत्ती आतासुद्धा होणार असून, सदर प्रक्रियेअंतर्गत केंद्रानं नेमलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालामागोमाग त्यावर चर्चात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाकडून एक समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये समितीकडून आलेल्या अहवालातील नेमक्या कोणच्या बाबींचा स्वीकार करायचा याचा निर्मय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार हे राज्य शासन, मंत्रिमंडळाकडे राहतील. ज्यानंतर आयोग लागू होऊन राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनाआधी थकबाकीची रक्कम हाती दिली जाईल.
