महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. यात ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा समावेश आहे. लोकशाही प्रक्रिया सुरू राहणे महत्त्वाचे असून, निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत आणि वेळापत्रकानुसार सुरूच राहील. कोणीही ती थांबवू शकणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) सादर केलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील ज्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची ५०% कायदेशीर मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्यांची यादी आता समोर आली आहे. या यादीत कोणकोणत्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा समावेश होतो याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या सर्व संस्थांचा निकाल राखून ठेवला जाणार आहे.आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 40 नगरपरिषदा
अ. क्र. जिल्हा नगर परिषदेचे/नगरपालिकेचे नाव
१ परभणी पुर्णा
२ पालघर जव्हार
३ भंडारा साकोली शेणदुर्तफा
४ पुणे दौंड
५ वर्धा पुलगाव
६ अहिल्यानगर शिर्डी
७ धुळे पिंपळनेर
८ अमरावती चिखलदरा
९ अमरावती दर्यापूर
१० यवतमाळ आर्णी
११ यवतमाळ यवतमाळ
१२ नंदुरबार नवापूर
१३ नंदुरबार तलोडा
१४ गडचिरोली अरमोरी
१५ गडचिरोली देसाईगंज
१६ गडचिरोली गडचिरोली
१७ नांदेड बिलोली
१८ नांदेड धर्माबाद
१९ नांदेड कुंडलवाडी
२० नांदेड उमारी
२१ चंद्रपूर बल्लारपूर
२२ चंद्रपूर भद्रावती
२३ चंद्रपूर ब्रम्हपुरी
२४ चंद्रपूर चिमूर
२५ चंद्रपूर घुग्गुस
२६ चंद्रपूर नागबीड
२७ चंद्रपूर राजुरा
२८ नागपूर बुटीबोरी
२९ नागपूर डीगडोह
३० नागपूर कामटी
३१ नागपूर काटोल
३२ नागपूर खापा
३३ नागपूर उमरेड
३४ नागपूर कन्हान पिपरी
३५ नागपूर वाडी
३६ नाशिक मनमाड
३७ नाशिक पिंपळगाव बसवंत
३८ नाशिक इगतपुरी
३९ नाशिक ओझर
४० नाशिक त्र्यंबक
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या १७ नगरपंचायती
अ. क्र. जिल्हा नगर पंचायतीचे नाव
१ अमरावती धारणी
२ वाशिम मालेगाव
३ यवतमाळ धानकी
४ पालघर वाडा
५ चंद्रपूर बैसी
६ धुळे सिंदखेडा
७ गोंदिया गोरेगाव
८ गोंदिया सालेकसा
९ नागपूर बेसा पिपळा
१० नागपूर भीवापूर
११ नागपूर नाबीडगाव – तरोडा खुर्द पंढुर्णा
१२ नागपूर गोधणी
१३ नागपूर कांद्री
१४ नागपूर महाधुला
१५ नागपूर मौदा
१६ नागपूर निलडोह
१७ नागपूर येरखेडा
पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला
दरम्यान ही यादी राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली आहे. या ५७ संस्थांमध्ये निवडणुका होणार असल्या तरी त्यांचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. येथे निवडून आलेले उमेदवार अंतिम निर्णय येईपर्यंत न्यायप्रविष्ट राहतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
