इस्लामपूर शहराच्या नामांतरावरून केंद्र व राज्य सरकारने दोन वेगवेगळी नावे जाहीर करून शहरात अराजकता निर्माण केली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र संघर्ष समितीने केला आहे. केंद्राने शहराचे नाव ईश्वरपूर असे जाहीर केले, तर राज्य शासनाने नगरपालिकेला पाठवलेल्या पत्रात उरुण-ईश्वरपूर असे नाव नमूद केले आहे.
यामुळे कायदेशीर गोंधळ निर्माण झाला आहे. हा संपूर्ण नामांतराचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत समितीने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष शाकीर तांबोळी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे दिग्विजय पाटील उपस्थित होते.
तांबोळी म्हणाले, एका शहराची दोन-दोन नावे कशी? केंद्र ईश्वरपूर सांगत आहे, तर राज्य सरकार उरुण-ईश्वरपूर सांगत आहे. पालिका प्रशासनाने नामांतरासाठी 4 जून 2025 रोजी ’इस्लामपूरचे ईश्वरपूर’ असा ठराव केल्याचे दाखवले, तर 8 सप्टेंबर 2025 रोजी उरुण-ईश्वरपूर असा आणखी एक ठराव केल्याचे सांगितले जाते. परंतु हे दोन्ही ठराव अधिकृतच नाहीत. नामांतर प्रक्रियेसाठी 5-6 महिन्यांचा कालावधी, जनसुनावणी, हरकती, कारणमीमांसा हे सर्व कायदेशीर टप्पे अनिवार्य असताना, या प्रक्रियेला पूर्णपणे बगल देण्यात आली आहे. प्रशासकांवर राजकीय दबाव टाकून घाईघाईत उरुण नाव जोडण्यात आले. निवडणुकीच्या तोंडावर हा सर्व प्रकार घडला. उरुण ही शहराची अस्मिता आहे, पण ती जोडण्यामागे पारदर्शकता नव्हती.
आम्ही महाराष्ट्र संघर्ष समितीच्या माध्यमातून 2005 च्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा ठोस मुद्दा उपस्थित केला आहे. राज्याने केंद्राने मंजूर केलेल्या नावापेक्षा वेगळे नाव पाठवून स्पष्टपणे कायदेशीर मर्यादांचे उल्लंघन केले असून, राज्याला केंद्राने मंजूर केलेले नाव बदलण्याचा अधिकारच नाही. विशेष कारण न दाखवता शहराचे नाव बदलणे, हा कायदेशीर गुन्हा असल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
इस्लामपूर नामांतराचा प्रस्ताव ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासकीय कारणांवर आधारलेला नसून, हा पूर्णपणे राजकीय मागणीवर आधारित निर्णय आहे. या निर्णयाला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर बसवून घेतलेले हे आदेश न्यायालयात नक्कीच कोसळतील.
