सरळसेवा भरतीमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घ्या अशी अनेक वर्षांपासूनची विद्यार्थी संघटनांची मागणी अखेर शासनाने मान्य केली आहे.
गुरुवारी शासन निर्णय जाहीर झाले असून राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट- क संवर्गातील पदे २०२६ नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: आग्रही आहे. काही दिवसांपूर्वी एमपीएससीकडूनही यासाठी हालचाली करण्यात आल्या.
आयोगाकडून केरळ लोकसेवा आयोगाची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार एमपीएससीही सरळसेवा भरती घेणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ७० हजार पदांच्या भरतीची घोषणा केली. यातून २० हजार पदे ही एमपीएससीच्या माध्यमातून भरती जाणार आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही फार महत्त्वाची बातमी राहणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी असेल, काय प्रकरण आहे ते पाहूया.
असा आहे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात बैठक झाली. राज्यात लवकरच नव्या पद्धतीने नोकर भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सुमारे ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे २० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. भररती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
संपूर्ण भरती प्रक्रिया प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील. यात कोणत्याही विभागाने मागे न राहता सर्वांनी एकत्र येत प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
