‘केवळ ताबा असल्याने मालकी सिद्ध होत नाही; जमिनीवरील हक्कासाठी मूळ कागदपत्रांची आवश्यकता असते,’ असे सांगत दत्त टेकडीजवळची ६ एकर सरकारी जमीन खासगी हक्क सागणाऱ्यांकडून शासनाला परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
येथील न्यायालयात आज हा निकाल देण्यात आला. याबाबत मिळालेली माहिती अशी, येथील गट नं. २५ ब, क्षेत्र २ हे. ३६ आर ही मिळकत मूळ महाराष्ट्र शासनाची होती. हे क्षेत्र महादेव रामचंद्र परीट यांनी १९६३ मध्ये कसण्यास सुरुवात केली.
त्याआधारे तसेच तहसीलदारांच्या बनावट आदेशाने ही जमीन वहिवाटीस दिल्याचे खोटे कागदोपत्री रेकॉर्ड तयार केले. सातबाऱ्यावर परीट यांच्या नावाची नोंद केली होती. त्या नोंदीचा गैरफायदा घेऊन परीट यांनी यातील ६० आर क्षेत्र सखाराम ज्ञानू जाधव यांना १९९५ मध्ये विकले.
तसेच विश्वास भीमराव जाधव, सीताराम तुकाराम चव्हाण व चंद्रकांत रंगराव खराडे यांनी ६१ आर क्षेत्र १९९५ मध्ये विकले होते व त्याच्याही नोंदी झाल्या होत्या. ही जमीन सरकारी असून ती सरकारजमा व्हावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायत वाळवा तालुकाध्यक्ष बी. जी. पाटील यांनी तहसीलदारांकडे केली होती.
तहसीलदार यांनी परीट व इतरांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. परीट यांनी मालकी सिद्ध करणारे कायदेशीर कागदपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांची नावे कमी करून ‘गायरान’ अशी नोंद २००७ मध्ये करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात परीट व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते; मात्र तहसीलदारांनी दिलेला निकाल कायम ठेवला.
दरम्यान, महादेव परीट, अनिल परीट, सखाराम जाधव, विश्वास पाटील, सीताराम चव्हाण यांनी ईश्वरपूर येथील दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर न्यायालयात दावा दाखल केला होता. हा दावा बी. जी. पाटील व सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात वहिवाटीत हरकत करू नये, यासाठी दाखल करण्यात आला होता.
जिल्हा न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे अपील मंजूर करून कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. परीट व इतरांची वहिवाट बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले. मालकी सिद्ध करणारा कागदोपत्री पुरावा नसताना व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय बेदखल कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले.
केवळ ताबा असल्याने मालकी सिद्ध होत नाही; जमिनीवरील हक्कासाठी मूळ कागदपत्रांची आवश्यकता असते, हे स्पष्ट केले. त्यामुळे कोट्यवधींची जमीन शासनास परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निकाल जिल्हा न्यायाधीश डी. एच केळुसकर यांनी दिला.
