2014 पासून प्रलंबित असलेल्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावास दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या योजनेला सुरुवात होणार आहे.त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या.या योजनेसाठी 2009 लोकसभा निवडणुकीपुर्वी बहिष्कार आणि या भागातील पाण्याचा प्रश्न अधिक चर्चेत आला.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्व.आ.भारत भालके यांच्या प्रयत्नाने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अंदाजे 500 कोटीच्या योजनेस मंजुरी दिली. त्यानंतर या योजनेचे पुर्नसर्वेक्षण करण्यात आले असता पाणी आणि गावे कमी करून सादर केलेला प्रस्ताव त्रुटीने 2019 च्या विधानसभे निवडणुकीआधी परत आला.2019 नंतर पाणी व गावे पूर्ववत करून प्रस्ताव सादर केला.
पोटनिवडणूकीनंतर आ.समाधान आवताडे यानी प्रयत्न केले.नंदूर च्या आवताडे शुगरच्या कार्यक्रमात ही योजना मार्गी लावण्याची विनंती जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्यावर सुधारित दराप्रमाणे प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचे सुतोवाच केले. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे यांनी प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला.
या योजनेच्या मंजूरीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने 10 सप्टेंबर 2023 रोजी प्रांत कार्यासमोर धरणे आंदोलन देखील केले होते. आ. समाधान आवताडे यांचे प्रयत्न शांततेच्या मार्गाने सुरू होते.दरम्यान 16 ऑक्टोंबर 2023 रोजी मुख्यमंत्र्याकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावानुसार भीमा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यातून ९५ किलोमीटर मधून पोहोच कालव्याद्वारे योजनेसाठी आवश्यक २.०४ अघफु (५७.७६४ दलघमी) पाणी उचलून बंदिस्त नलिका प्रणाली द्वारे मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेतील २४ गावातील १७१८६ हेक्टर दुष्काळी क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
अशा या प्रस्तावास शासन निर्णय २३ नोव्हेंबर २०१६ मधील निर्देशांकाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे शासनाचे अव्वर सचिव संदीप भालेराव यांनी कार्यकारी अभियंता कृष्णा खोरे महामंडळ यांना पुढील कार्यवाहीसाठी कळविले.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच मान्यता दिली असून काही विभागाच्या परवानग्या घेऊन लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर जाईल व निधी मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पार पडेल.
