मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची धावाधाव पाहायला मिळत आहे. तर, आतापर्यंत शिंदे समितीला राज्यात 54 लाख नोंदी सापडल्या असून, जेवढ्या नोंदी सापडल्या त्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश महसूल विभागाचे मुख्य सचिवांकडून देण्यात आले आहेत. याबाबत मुख्य सचिव यांच्याकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीर आयोजित करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा 20 जानेवारीपर्यंत मार्गी लावा अन्यथा मुंबईत आंदोलन करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. यासाठी आता अवघ्या दोन दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची धावाधाव सुरु झाली आहे. अशात आता राज्यात सापडलेल्या 54 लाख कुणबी नोंदीचे प्रमाणपत्र तात्काळ वाटप करण्याचा सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. मुख्य सचिव यांच्याकडून या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार आता ॲक्शन मोडमध्ये असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान यावर मनोज जरांगे यांची देखील प्रतिक्रिया आली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी होणार का?, आतापर्यंत खूप आदेश झाले. आम्हाला 54 लाख मराठ्यांना 20 जानेवारीच्या आत प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. असे आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी होणार असेल तर बघावं लागेल. मात्र, प्रमाणपत्र 20 जानेवारीच्या आधी दिले तर त्या बाबत पाहू असे जरांगे म्हणाले. नुसता आदेश काढून चार दोन लोकांना वाटलेलं आम्हाला मान्य नाही. आता मराठा फसणार नाही. वेळे प्रसंगी माझा सरकारने जीव घेतला तरी मी तयार आहे. विशेष बाब करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मागील दोन महिन्यात तुम्ही काही केले नाही, ही तुमची चूक आहे. विशेष बाब करून 20 जानेवारीच्या आत हे करा, गाव पातळीवर तुमची यंत्रणा आहे. आज 18 तारीख आहे, अर्ज भरून घ्यावेत, गावागावात तलाठी, ग्रामसेवक आहेत. उद्या 54 लाख लोकांना प्रमाणपत्र वाटप करा आणि प्रमाणपत्र वाटप केल्याचा तो डाटा आम्हाला द्यावा. 54 लाख नोंदी मिळाल्या म्हणतात, पण ते कोणत्याच मराठ्याला माहिती नाही. तर, आम्ही मुंबईला जाणारच, आरक्षण मिळालं तरी मुंबईला जाणार, नाही मिळाल तरी मुंबईला जाणार. मिळाल्यावर गुलाल टाकायला जाऊ असे जरांगे म्हणाले आहेत.
