मराठा आरक्षण प्रक्रियेमध्ये उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा कोणताच सहभाग दिसत नाही. मराठा आरक्षण बाबत ठोस निर्णय घेण्यात ते अक्षम ठरल्याने मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली.
याबाबत पत्रकारांशी बोलताना दिलीप देसाई म्हणाले, गेले काही महिने राज्यांमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी आरक्षणाचा लढा सुरू आहे. याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना प्रारूप जारी केली आहे.
वास्तविक मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य शासनाने उपसमिती नेमली असून त्याचे अध्यक्ष उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आहेत. परंतु आरक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये ते कोठेही दिसले नाहीत. याबद्दल त्यांनी आपला हेतू स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. ते या प्रश्नी निष्क्रिय ठरल्याने यापूर्वीही राजीनाम्याची मागणी मराठा समाजाने केली होती.
जर तुम्हाला मराठा आरक्षण प्रश्न प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे भाग घ्यायचा नसेल तर नैतिकता पाळून मंत्रपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. छगन भुजबळ हे मंत्रीपदाची पर्वा न करता इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कासाठी सडेतोडपणे बोलत असतात.
मग मराठा समाजाचे नेते, मंत्रीआणि उपसमितीचे अध्यक्ष अशो मोठी जबाबदारी असलेले चंद्रकांत पाटील हे पडद्यामागे राहून नेमके काय करीत आहेत हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यांनी आपली भूमिका समाजासमोर जाहीर करावी, अशी मागणी देसाई यांनी केली.