पुन्हा एकदा देशातील शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. दिवसा कडक उन्हात आणि रात्रीच्या थंडीत देशाच्या अन्नदात्याला रस्त्यावर बसावे लागत आहे. मोदी सरकारकडून बळीराजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी हे निदर्शने करण्यात येत आहेत. यावेळी केवळ पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरीच आंदोलन करणार नाही, तर देशाच्या विविध भागांतील शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या तयारीत आहेत.
किसान युनियन, पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांनीही 13 फेब्रुवारीला म्हणजेच 2 दिवसांनी मोठ्या संख्येने दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. मागच्या वेळी, अन्नदाता रस्त्यावर आल्याने मोदी सरकारला मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिल्याने सरकारही चिंतेत असल्याचे दिसून येत आहे. 2020-21 मध्ये झालेल्या शेतकरी आंदोलनाची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीती सरकारला वाटत आहे.
पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी सरकारकडे MSP च्या अंमलबजावणीची हमी देण्याची मागणी केली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांनाही पेन्शनची सुविधा देण्यात यावी,त्यांनाही पीक विमा देण्यात यावा.
2020 च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान पोलीस प्रशासनाने ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले होते ते रद्द करावेत, ही शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे.
याशिवाय एमएस स्वामीनाथन आयोगाने सरकारला केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
तसेच लखीमपूर खेरी हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या पीडितांना न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन सरकारने द्यावे.
