विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात जे आरक्षण रद्द झाले, त्यातील सर्व त्रुटी लक्षात घेऊन मागास वर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाचे काम केले आहे.यामुळे मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिकद़ृष्ट्या मागासलेपण या अहवालातून सिद्ध होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
शिवसेनेच्या महाअधिवेशनासाठी मुख्यमंत्री शिंदे दोन दिवसांसाठी कोल्हापुरात आले आहेत. शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार पूर्ण सकारात्मक आहे. पहिल्या दिवसापासून सरकाची भूमिका स्पष्ट आहे.
मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देत असताना, ओबीसी समाजावर तसेच अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका काल होती, आज आहे, कायम आहे.या अहवालावर चर्चा करण्यासाठीच मंगळवारी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवले असल्याचे आणि त्यावेळी मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची कालही भूमिका होती, आजही आहे आणि कायम राहील, असे सांगत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. यामुळे जरांगे यांनीही सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.