पशुपालनासाठी आता 5 ऐवजी मिळणार 12 लाख अनुदान

कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जात असून या योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना करण्यात येते व यामध्ये शेती संबंधित असलेल्या पायाभूत सोयी सुविधांची उभारणी शेतकऱ्यांना करता यावी व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे हा उद्देश प्रामुख्याने सरकारचा आहे.

शेती सोबतच शेतीशी संबंधित असलेल्या जोडधंद्यांना देखील प्रोत्साहन मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात.त्यामध्ये जर आपण पशुपालन व्यवसायाचा विचार केला तर फार पूर्वीपासून हा व्यवसाय शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर करतात. सध्या परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पशुपालन व्यवसाय केला जातो.

या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार देखील आर्थिक मदत करत असते. अगदी याच अनुषंगाने जर आपण पाहिले तर या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून देखील एक महत्त्वाची योजना राबवली जात आहेव या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जनावरांचे खरेदी आणि डेअरी युनिट सुरू करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून आधी शेतकऱ्यांना पाच लाख रुपये कर्ज दिले जात होते व आता यामध्ये वाढ करण्यात आली असून पाच ऐवजी आता बारा लाख रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.

नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजना ही डेअरी युनिट उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देते व या अनुदानामध्ये आता 25 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये आता शेतकऱ्यांना 12 लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार असून 50 टक्क्यांचा अनुदानाचा लाभ देखील मिळणार आहे.

त्यामुळे नक्कीच डेरी उद्योगाला यामुळे गती मिळेल व या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होण्यास देखील मदत होईल. या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर हा 6.5% ते 9 टक्क्यांपर्यंत असून कर्ज परतफेडच्या कालावधी दहा वर्षांपर्यंत आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व जमाती मधील अर्जदारांना 33.33% पर्यंत अनुदान मिळते तर इतर अर्जदार व्यक्तींना 25% पर्यंत अनुदान दिले जाते.

या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज, ओळखीचा पुरावा तसेच अर्जदाराच्या पत्त्याचा पुरावा तसेच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, पशुपालन व्यवसायाचे नियोजन इत्यादी कागदपत्रे लागतात. यासाठी आवश्यक असलेला अर्ज तुम्ही नाबार्डच्या संकेतस्थळावरून किंवा नाबार्ड प्रायोजित बँकेतून तुम्ही मिळू शकतात व संबंधित बँकेत हा अर्ज तुम्हाला जमा करणे गरजेचे आहे.