लोकसभा निवडणुकींच्या तारखांची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केली आहे. देशात सात टप्प्यांमध्ये निवडणूक घेतली जाणार आहे. यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून लोक कल्याणकारी योजनांची सुरुवात झाली आहे. देशातील कोट्यावधी लोकांपर्यंत याचा फायदा पोहोचवला जाणार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मोफत योजना सुरु केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत देशातील 81 कोटी जनतेला 2028 पर्यंत मोफत रेशन मिळणे सुरु राहणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नोव्हेंबर 2023 मध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजना वाढवताना सरकारच्या तिजोरीवर एकूण 11.8 लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. कोरोना काळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये पहिल्या 3 महिन्यांसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती.
दुकाने बंद असल्याने नागरिकांपर्यंत अन्न पोहोचावे, हा त्यामागचा हेतू होता. मोफत रेशन योजनेअंतर्गत गरीब परिवारांना महिन्याला 5 किलो तांदूळ आणि 5 किलो गहू मोफत दिले जातात. याशिवाय प्रत्येक परिवाराला डाळीदेखील मोफत दिल्या जातात. मोठ्या प्रमाणात खाद्यान्न उपलब्ध करण्यासाठी केंद्राने 2020 मध्ये ही योजना सुरु केली होती. ही योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमात (NFSA) घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये साधारण 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 टक्के शहरी लोकसंख्या आहे. लाभार्थ्यांना रेशन कार्डच्या माध्यमातून रेशन मिळवता येते.
ही सरकारी योजना सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लागू आहे. योजनेचा फायदा घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे वैध रेशन कार्ड असणे गरजेचे आहे. तुमच्याकडे रेशन कार्ड नसेल तर जवळच्या एफपीएस किंवा अन्न विभागा कार्यालयाशी संपर्क करु शकतात. गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्न सुरक्षा देण्यासाठी ही योजना कार्यरत आहे.
