समलिंगी विवाहाच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने मोठा निकाल दिला आहे. समलिंगी जोडप्यांसाठी विवाह हा मूलभूत आधार म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. विशेष विवाह कायद्यातील बदलाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. कायद्यात बदल करणे गरजेचा आहे का? हे संसदेने ठरवायचं आहे. असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
समलैंगिक जोडप्यांसोबत भेदभाव होऊ नये, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्याबाबत जागृकता निर्माण करावी, असं असं मत देखील कोर्टाने मांडलं आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी समलैंगिक जोडप्यांना मदत करावी, असंही कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे.
न्यायालय संसदेला किंवा राज्यांच्या विधानसभांना लग्नाची नवीन संस्था निर्माण करण्यास भाग पाडू शकत नाही, असंही पुढे कोर्टाने म्हटलं आहे. तर विशेष विवाह कायदा (SMA) चे कलम 4 हे असंवैधानिक आहे कारण ते सर्वसमावेशक नाही. त्याला एकतर ते रद्द करावे लागेल किंवा बदलावं लागेल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. दरम्यान, कोर्टाच्या या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं आहे. तर काहींनी यावर नाराजी देखील व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सरकारने म्हटले आहे, की समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता न देता, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ते पावले उचलेल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे, असं कोर्टाने निकाल देताना सांगितलं आहे.
आयुष्याचा जोडीदार निवडणं हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. लग्नानंतर जोडपी सोबत राहतात ते मोठा काळ एकमेकांसह घालवतात, एकमेकांची काळजी घेतात. त्यामुळे हा अधिकार कलम 21 मधील जीविताच्या अधिकारात येतो. LGBT समुदायासह सर्व व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
पुरुषाने पुरुषाशी अन् महिलेने महिलेशी अशा समलिंगी विवाह कायद्याला मान्यता मिळावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात तब्बल 20 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर कोर्टाने 18 एप्रिलपासून सुनावणी घेतली होती. सलग 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे रोजी या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं होतं. दरम्यान, सर्वाेच्च न्यायलायाने आज या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचा कायदा करायची की नाही? याबाबतचा निर्णय संसदेत होणार आहे.
