गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाईने अनेक नवीन विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. आमचं सरकार आल्यावर महागाई नियंत्रणात राहील असा दावा 2014 मध्ये ज्या मोदी सरकारने केला त्या मोदी सरकारच्या 10 वर्षांच्या काळातही महागाईचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती देखील विक्रमी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे स्वयंपाक घरातील बजेट पूर्णपणे बिघडले आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडर आता 900 रुपयांवर पोहोचला आहे.
विशेष म्हणजे हा भाव गेल्या काही महिन्यांपूर्वी एक हजार रुपयांहून अधिक झाला होता. मात्र पाच वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुका आल्यात आणि एलपीजी सिलेंडरचे भाव गेल्या सात महिन्यापासून वाढवले गेले नसल्याचे चित्र आहे.यामुळे लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर कदाचित एलपीजी सिलेंडरचे भाव अजून वाढू शकतात अशी भीती सर्वसामान्यांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे.
अशातच मात्र ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनच्या माध्यमातून जर स्वयंपाकासाठी वापरात येणाऱ्या घरगुती गॅस सिलेंडरचा वापर फक्त घरगुती वापरासाठीच झाला तर घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी होऊ शकतात असा दावा केला जात आहे. खरेतर हॉटेल व्यावसायिक, ऑटो रिक्षा व एलपीजी गॅस वाहनांसाठी घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरचा उघडपणे वापर होत आहे, ही वास्तविकता नाकारून चालणार नाही. अनेक ठिकाणी घरगुती गॅस सिलेंडर ब्लॅकमध्ये विकले जात आहेत.
हेच कारण आहे की, सध्या गॅस सिलिंडरची किंमत नऊशे रुपयांपर्यंत पोचली आहे. जर गॅस सिलेंडरचा वापर फक्त घरगुती वापरासाठी झाला तर ३०० रुपयांपर्यंत दर कमी होतील. यासाठी मात्र शासनाने सिलिंडर वितरित करणाऱ्या कंपन्यांना बायोमेट्रिक व बारकोड प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या पाहिजेत अशी मागणी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.
ग्राहकांच्या गॅस सिलिंडर चोरी रोखण्यासाठी बारकोड, क्यूआर कोड आणि आरएफआयडी टॅग चिकटवणे आवश्यक आहे, विक्री, पॅकेज ट्रॅकिंगची सुविधा असणे आवश्यक आहे, ‘ट्रॅक ॲन्ड ट्रेस’साठी क्यूआर कोड अत्यावश्‍यक करावा आणि धान्य वितरण प्रणालीप्रमाणे गॅस वितरण प्रणाली सुरु करावी अशा काही मागण्या अन उपायोजना सुचवल्या जात आहेत. यामुळे शासन खरंच अशा काही उपाययोजना करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करेल का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
