विविध कारणामुळे गेल्या काही वर्षापासून यंत्रमाग व्यवसाय प्रचंड मंदीच्या छायेत आहे. यंत्रमाग व्यवसायाला उर्जितावस्था घ्यावी अशी मागणी प्रति युनिट ४० ते ६० पैसे वीज बिलात वाढ यंत्रमागधारकांच्या संघटना राज्यसरकार व केंद्र सरकारकडे वारंवार करीत आहे. मात्र, राज्य तसेच केंद्र सरकार या व्यवसायाकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नसल्याचा आरोप यंत्रमागधारकांतून केला जात आहे. २७ एचपी खालील यंत्रमागधारकांना १ रूपये तर २७ एचपीवरील यंत्रमागधारकांना ७५ पैसे प्रतियुनिट अतिरिक्त वीजदर सवलत देण्याचा निर्णय झाला.
मात्र, यंत्रमागधारकांना त्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी करण्याची सक्ती केली. मात्र, सदरचे ऑनलाईन नोंदणी किचकट असल्याने ऑनलाईन नोंदणी रद्द करावी अशी यंत्रमागधारकांतून मागणी केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदरची ऑनलाईन नोंदणी रद्द करण्याचे आश्वासनही दिले होते. यंत्रमागधारकांना अतिरिक्त वीजदर सवलत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती अपेक्षा फोल ठरत वाढीव दराने वीजबिले यंत्रमागधारकांच्या हातात पडल्याने तो चांगलात चक्रावून गेला आहे.
मंदीच्या छायेतून संक्रमण करीत असलेल्या यंत्रमागधारकाला वीज दरवाढीचा झटका महावितरणने दिला आहे. त्यामुळे वीजेचे अतिरिक्त सवलत मिळेल या आशेवर बसलेला यंत्रमागधारक वीजदर वाढीमुळे चांगलाच चक्रावून गेला आहे. नविन आलेल्या वीज दरवाढीमुळे २४ साधे यंत्रमागधारकांना ३ ते साडेतीन हजार रूपये बिल जादा आले आहे तर २४ एअरजेटलूमधारकांना तब्बल १ लाख रूपये बिल वाढून आले आहे.
सध्या कापडाला मागणी अथवा दर नसल्याने नुकसानीत व्यवसाय करत असताना आता वीजदरवाढीचा झटका लागल्याने व्यवसाय सुरू ठेवायची की कायमचा बंद करायचा, असा सवाल यंत्रमागधारकांतून उपस्थित केला जात आहे.
