भारतीय लष्करात अग्निपथ योजनेद्वारे (Agniveer Recruitment) सैनिकांची भरती होते. मात्र लोकसभा निवडणुकी दरम्यान विरोधकांनी अग्निवीर योजनेचा मुद्दा उचलून धरला. एवढेच नाही तर भाजपने सरकार स्थापन केल्यावर त्यांच्या मित्रपक्षाने अग्निपथ योजनेत बदल करण्याची मागणीही केली होती.
ज्या दिवसापासून ही योजना लागू झाली, त्या दिवसापासून संरक्षण मंत्रालयाकडून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जाईल; असेही सांगण्यात आले. काही बदल करायचे असतील तर तेही केले जातील; असेही सांगण्यात आले होते. अग्निपथ योजना लागू होऊन दीड वर्ष झाले असून या दीड वर्षांत या योजनेचा आढावा घेतला जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,DMA म्हणजेच लष्करी व्यवहार विभागाने तिन्ही लष्करांकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे. या अहवालात अग्निविरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ वाढवणे, अधिक भरती (Agniveer Recruitment) करणे आणि 25 टक्के कायम ठेवण्याची मर्यादा वाढवणे अशी चर्चा आहे, मात्र हे किती प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरेल हे सांगता येत नाही.
याशिवाय प्रशिक्षणादरम्यान किंवा कर्तव्यावर असताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.एवढेच नाही तर नियमित लष्करी जवान आणि अग्निवीर यांना दिलेल्या रजेतील फरकही बदलता येईल. उदाहरणार्थ सांगायचं झाल्यास एका सामान्य सैनिकाला वर्षातून 90 दिवसांची रजा मिळते, तर अग्निविरांना वर्षातून फक्त 30 दिवसांची रजा मिळते.
अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला बाहेर पडण्यासाठी अजून अडीच वर्षांचा अवधी आहे, त्यामुळे काही बदल करायचे असतील तर ते पहिली बॅच बाहेर पडण्यापूर्वीच करावेत जेणेकरून अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला त्याचा फायदा मिळू शकेल; अशी मागणी होत आहे.
