शक्तिपीठ महामार्ग करा, अशी कोणाची मागणी नाही. सामान्य माणसाला या महामार्गाचा फायदा नाही. केवळ कंत्राटदारांना लाभ व्हावा यासाठी राज्य सरकार ६५ हजार कोटींचा चुराडा करणार आहे.शेतकऱ्यांची जमीन महामार्गासाठी गेल्याने भूमिहीन शेतकरी उद्ध्वस्त होईल. म्हणून सरकारने १२ जुलै पर्यंत शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा. अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी मोर्चाद्वारे दिला.
शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्यावतीने या मोर्चाचे आयोजन केले होते. राज्य सरकारने नागपूर ते गोवा असा शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा बनविला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध केला आहे. सरकारने हा महामार्ग रद्द करावा यासाठी संघर्ष समितीने ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ या आंदोलनाचे आयोजन केले होते. दसरा चौकामधून शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला सुरूवात झाली. बैलगाडी मोर्चाच्या सुरुवातीला होती. त्याच्या पाठोपाठ हातामध्ये फलक घेऊन शेतकरी, लोकप्रतिनिधी होते. दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नर मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. त्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर सभेमध्ये झाले.
