राज्यभरातील वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. नागरिकांचा वाढता विरोध लक्षात घेता सरकारने स्मार्ट मीटर न लावण्याचा निर्णय घेतला.याबाबत महावितरणने स्पष्टीकरण देत सर्वसामान्य वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नसल्याचं म्हटलं आहे.
महावितरणने एक पत्रक काढत म्हटलं, महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मीटरिंग यांच्यासारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीज पुरवठा होण्यास मदत होईल.
या योजनेद्वारे सिस्टीम मीटरिंग अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रांवर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्यत येत आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र, प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत नाहीत.
