बारावीनंतर कुटुंबातील आर्थिक अडचणींमुळे अनेक हुशार मुली सोढी येथे माध्यमिक शाळा सुरू करतात. दुसरीकडे, अनेक पालक बारावीनंतर लग्न करतात. कारण ते आणखी शिक्षन सहन करू शकत नाहीत. बारावीनंतर जास्त गुण मिळवणाऱ्या मुलींची संख्या कमी होत आहे हे खरे आहे. मात्र, आता राज्य सरकारने ठोस मार्ग शोधला असून उच्च शिक्षणाच्या 642 अभ्यासक्रमांचे शुल्क सरकार भरत आहे.
मुलींच्या शिक्षेची टक्केवारी वाढवावी, जास्त शिक्षा सहन होत नसल्याने बालविवाह थांबवावेत. राज्य सरकारचा हा निर्णय फक्त मुलींसाठीच लागू असेल. विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या उच्च महाविद्यालयातील सुमारे 20 लाख विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे. हुशार असूनही आर्थिक अडचणींमुळे त्याला उच्च शिक्षण घेता आले नाही.
| योजनेचे नाव | मुलींना मोफत शिक्षण योजना |
| सुरू केले होते | महाराष्ट्र शासनाकडून |
| ते कधी सुरू झाले | 27 जून 2024 |
| संबंधित विभाग | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग |
| वर्ष | 2024 |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | राज्यातील सर्व गरीब कुटुंबातील मुली. |
| वस्तुनिष्ठ | गरीब कुटुंबातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देणे. |
| फायदा | वैद्यकीय, तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या 800+ अभ्यासक्रमांमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी. |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन। |
| अधिकृत संकेतस्थळ | लवकरच |
महाराष्ट्र राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज करण्याची पात्रता खालीलप्रमाणे आहे.
- मुलिना मोफत शिक्षण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे मूळ महाराष्ट्र राज्यातील असणे अनिवार्य आहे.
- या योजनेचा लाभ राज्यातील मुलींनाच मिळणार आहे.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- मुलिना मोफत शिक्षण योजनेसाठी वयोमर्यादा निश्चित केलेली नाही.
- पुढील शिक्षण घेणाऱ्या मुलींनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
बहुचर्चित मुलींच्या मोफत उच्चशिक्षणाचा शासन निर्णय सोमवारी (ता. ८) निघाला. पण, त्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) व इतर मागास वर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गातील मुलींचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शासनाकडून भरले जाणार आहे. आता अन्य प्रवर्गातील मुलींचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ७ ऑक्टोबर २०१७च्या शासन निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभ देताना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेतले जाणार आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षासाठी मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत दिला जाणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
- राज्यात व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण,औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यपालन विभागासाठी आदेश लागू
- शासकीय, अनुदानित अशासकीय, अशंत: अनुदानित, कायम विनाअनुदानित, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठ (खासगी अभिमत व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांमधील व्यावसायिक शिक्षण मुलींना मोफत
- आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींसाठी (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, इतर मागास प्रवर्गातील आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित व पूर्वीपासून प्रवेशित (अर्जांचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना मोफत शिक्षण मिळणार
- दरवर्षी ९०६.०५ कोटींचा भार शासन उचलणार; महिला व बालविकास विभागाकडील अनाथ मुलींनाही मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळणार
आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- पत्त्याचा पुरावा
- आय प्रमाण पत्र
- मागील वर्ग गुणपत्रिका
- टीसी
- मोबाईल क्र
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
निवड प्रक्रिया
राज्यातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुलिना मोफत शिक्षण योजना सुरू केली आहे. जेणेकरून गरीब मुलींना त्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न साकार करता येईल. महाराष्ट्र मुलिना मोफत शिक्षण योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांची निवड महिलांची आर्थिक स्थिती आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न या आधारे केली जाईल.
मुलींना मोफत शिक्षण योजना अर्ज प्रक्रिया
महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही इच्छुक आणि पात्र मुलींना महाराष्ट्र कन्या मोफत शिक्षण योजनेसाठी अर्ज करून लाभ मिळवायचा असेल तर त्यांना वेगळे अर्ज करण्याची गरज नाही, ही योजना जुलै 2024 पासून सुरू होणार आहे राज्यातील विद्यार्थ्यांना सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोफत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. या योजनेंतर्गत प्रवेश घेताना वेगळा अर्ज करण्याची गरज राहणार नाही. लाभार्थी मुलींना इच्छित महाविद्यालयात प्रवेश घेताना प्रवेशपत्रासोबत वर नमूद केलेली कागदपत्रे जोडावी लागतील. आणि मुलींच्या निवड प्रक्रियेनंतर सर्व पात्र मुलींना उच्च शिक्षणासाठी थेट प्रवेश दिला जाईल.
मुलिना मोफत शिक्षण योजना केव्हा आणि कोणी सुरू केली ?
27 जून 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मुलिना मोफत शिक्षण योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र मुलींना शिक्षण योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
महाराष्ट्र मुलिना शिक्षण योजनेचा लाभ उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मिळणार आहे.
मुलींना मोफत शिक्षण योजना का क्या लाभ है?
मुलिना मोफत शिक्षण योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे राज्यातील मुलींना उच्च शिक्षण पूर्णपणे मोफत दिले जाते. त्यामुळे मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही.
मुलिन मोफॅट शिक्षण योजनेसाठी कोणत्या मुली पात्र असतील ?
राज्यातील ज्या मुलींचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांचे उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न आहे अशा मुली महाराष्ट्र मुलिना मोफत शिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.
महाराष्ट्र मुलिना मोफत शिक्षण योजनेसाठी किती बजेट ठेवण्यात आले आहे ?
मुलिना मोफत शिक्षण योजनेसाठी 2 हजार कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे
