गेल्या १५ दिवसापासून सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती गंभीर झाली आहे. पावसाचा जोर कमी होवूनही नदीपात्रातून बाहेर पडलेले पाणी अजूनही ओसरलेले नाही.यामुळे ऊस, सोयाबीन, भुईमूग, भाजीपाला यासह इतर पिकांचे पूर्णत: नुकसान झाले. यामुळे राज्य सरकारने पुरग्रस्तांना २०१९ च्या धर्तीवर कोणतेही निकष न लावता मदत करण्याची मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली.
निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती नैसर्गिक आपत्ती बरोबर मानवनिर्मीत संकटामुळे निर्माण झालेली असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत वारंवार निवेदन देवून २०१९ पासून सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारला कर्नाटक राज्यातील मांजरी येथील कृष्णा नदीवरील पुलाचा भराव तसेच पुणे -बेंगलोर महामार्गावरील पुलाचा भराव, यासह इतर पुलावरील भरावामुळे ही परिस्थती निर्माण झालेली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.सदर ठिकाणी तातडीने पिलरची उभारणी करण्याची मागणी करूनही केंद्र व राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. पाऊसाचा जोर कमी होवूनही व अलमट्टी व हिप्परगी धरणातून विसर्ग सुरू असूनही शिरोळ ,हातकंणगले व करवीर तालुक्यातील पाणी दररोज दोन ते तीन इंचाने कमी होवू लागले आहे.
सदरची परिस्थती अशीच राहिल्याने शेतकऱ्यांची राखरांगोळी झाली आहे. यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी केली.त्याबरोबरच २०२१ च्या महापूरातही कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतक-यांचे कंबरडे मोडले आहे. यावेळी उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक करून गुंठ्याला १३५ रूपयाची तुटपुंजी मदत केली होती. म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महायुती सरकारने २०१९ च्या महापुरामध्ये ज्या पध्दतीने पुरग्रस्तांना नुकसानभरपाई पोटी हेक्टरी १ लाख रूपये सरसकट मदत केलेली होती तेच निकष लावून आताही तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची व तसेच १५ व्या वित्त आयोग किंवा जिल्हा वार्षिक योजनेतून पुरग्रस्त गावांना यांत्रिकी बोटी देण्याची शासनाने द्यावे. मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली.
