अनेक सरकारी योजनांचा लाभ पात्र नसलेले लोकही घेतात. ही बाब प्रशासनाला कळल्यास त्या लोकांवर कडक कारवाई केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे काही अपात्र व्यक्तींवर शिधापत्रिका बनविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.आता सरकार त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे.
भारतात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अन्न विभागामार्फत गरीब लोकांना शिधापत्रिका दिल्या जातात. या शिधापत्रिकांच्या आधारे सरकार गरीब आणि गरजूंना योजना पुरवते. रेशन कार्ड दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या गरजांसाठी तयार करण्यात आले आहेत.एखाद्या व्यक्तीकडे भूखंड, फ्लॅट किंवा घरासह 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन असेल तर ते रेशनकार्डसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.एखाद्याकडे कार किंवा ट्रॅक्टरसारखी चारचाकी गाडी असेल तर त्याला रेशनकार्ड मिळण्यास अपात्र ठरते. ज्यांच्या घरी रेफ्रिजरेटर किंवा एअर कंडिशनर आहे, त्यांना रेशनकार्डसाठी अर्ज करता येणार नाही.कुटुंबातील कुणाची सरकारी नोकरी असेल तर सरकार त्यांना रेशनकार्ड देणार नाही.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न गावात 2 लाख रुपयांपेक्षा कमी आणि शहरात 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. कुटुंबाचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना रेशनकार्ड दिले जाणार नाही.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न गावात 2 लाख रुपयांपेक्षा कमी आणि शहरात 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. कुटुंबाचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना रेशनकार्ड दिले जाणार नाही. ज्यांचे करपात्र उत्पन्न आहे आणि वार्षिक आयकर भरला आहे ते देखील रेशनकार्डसाठी अपात्र आहेत. एखाद्याकडे परवानाधारक शस्त्र असेल तर तोही रेशनकार्डसाठी अपात्र ठरतो.
चुकून किंवा चुकीची कागदपत्रे देऊन रेशनकार्ड मिळाले असेल तर ते सरेंडर करावे. भारत सरकार अशा लोकांची ओळख पटवत आहे ज्यांनी फसवणुकीने रेशन कार्ड मिळवले आहे. आपल्याकडे रेशन कार्ड असेल पण पात्रतेचे निकष पूर्ण केले नाहीत, तर अन्न विभागाच्या कार्यालयात जाऊन कार्ड सरेंडर करावे लागेल.
