सरकारने नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. यात अनेक योजना महिला, शेतकऱ्यांसाठी आहे. त्यातीलच एक योजना म्हणजे कृषी पायाभूत सुविधा निधी (Agriculture Infrastructure Fund). ही योजना शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राबवण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे की, कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्ते, पूल, सिंचन, गोदामे यासारख्या विकासाच्या कामात गुंतवणूक करणे.
भारतातील सरकारी आणि खाजगी संस्था कृषी क्षेत्राच्या विकासात मदत करण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना तांत्रिक ज्ञान, आर्थिक मदत आणि इतर सेवा उपलब्ध करुन दिल्या जातात.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग युनिट, गोदाम, पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना २ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. केंद्र सरकार जास्तीत ७ वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाते. या कर्जावर ३ टक्के व्याजदर आकारले जाते.
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत- या योजनेअंतर्गत कृषी क्षेत्रातील लोकांना विविध गरजांसाठी मदत केली जाते. शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा, गोदामे तयार करण्यासाठी लोन दिले जाते.
शेतकऱ्यांची समृद्धी- कृषी पायाभूत निधीद्वारे शेतकऱ्यांना तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि इतर सेवा दिल्या जातात. अर्थव्यवस्थेसाठी फायदा-कृषी हा भारतातील अर्थव्यवस्थेचा मुख्य स्त्रोत आहे, असे म्हटले जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करुन शेतीमध्ये प्रगती केली जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो.
रोजगाराच्या संधी- या योजनेअंतर्गत कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढतात. शेतकऱ्यांना वेगवेगळे व्यवसाय सुरु करण्याची संधी असते.यातून रोजगार निर्माण होतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला www.agriinfra.dac.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी लागणार आहे. या वेबसाइटवर अर्ज करताना तुम्हाला सर्व माहिती भरावी लागेल. अर्ज केल्यानंतर दोन दिवसांनी तुमच्या अर्जाची पडताळणी केली जाईल. हे सर्व काम झाल्यानंतर बँकेकडून ६० दिवसांत तुमच्या कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
