छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा मालवण येथील राजकोट किल्ला प्रांगणात कोसळला. या प्रकरणाची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक आज रात्री 10:30 वाजता वर्षा बंगल्यावर सुरु आहे. राज्याचे मुख्य सचिव आणि नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह इक्बाल सिंग चहल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम मनिषा म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगर विकास असीम गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, व्हाईस ऍडमिरल अजय कोचर, रियर ऍडमिरल मनीष चढ्ढा उपस्थित आहेत. या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळण्याची मुख्य कारणं कोणती होती?
तसेच मालवण मधील कायदा सूव्यवस्था संदर्भातही चर्चा सुरु आहे.मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुर्णाकृती पुतळा कोसळ्यामुळे महाराष्ट्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या घटेनमुळे जगभरातील शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या आहेत. अनेक दिग्गज नेत्यांनी घटनास्थळी जात पाहणी केली आहे. या घटनेवरुन विरोधक प्रचंड आक्रमक होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे राजकोट किल्ल्यावर आज कल्पनेच्या पलिकडील घडामोडी घडल्या. ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे, शरद पवार गटाचे जयंत पाटील, काँग्रेस नेते तथा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी घटनास्थळी जात पाहणी केली. त्यांच्यासह महाविकास आघाडीचे शेकडो कार्यकर्तेदेखील तिथे उपस्थित होते.
यावेळी भाजप नेते नारायण राणे मुलगा निलेश राणे यांच्यासह तिथे उपस्थित होते. त्यांचे कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते. यावेळी महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते आणि राणे समर्थक यांच्यात राडा झाला. या घटनेमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.शिवरायांचा पुर्णाकृती पुतळा कोसळल्याच्या घटनेमुळे सत्ताधारी पक्षांवर मोठी टीका केली जात आहे. विशेष म्हणजे भाजपचं दिल्लीतलं हायकमांडकही राज्य सरकारवर या घटनेवरुन नाराज आहे. संबंधित घटनेनंतर राज्यातील मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे दिल्लीतले भाजपचे केंद्रीय मंत्री नाराज असल्याची चर्चा आहे.
असं असताना राज्यात आगामी काळात विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे या घटनेचा महायुतीला फटका बसण्याची भीती आहे. त्यामुळे महायुती सरकार सतर्क झालं आहे. संबंधित घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही वाद उद्भवू नये तसेच विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळू नये यासाठी सरकारकडून रणनीती आखली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या प्रकरणातील दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई केली जाण्याची चिन्हं आहेत.
