महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपले. या अधिवेशनामध्ये अतिशय जाचक अटींचा अंतभाव असणारे कृषी निविष्टा सुधारणा विधेयक २०२३ प्रस्तुत करण्यात आले असून या प्रस्तावित कायद्याची दामाजी चौक येथे होळी करून निषेध करण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून अप्रामाणित बियाणे तसेच दुय्यम दर्जाचे बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके विक्री करणान्या विरुद्ध कठोर कारवाई करणेसाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड (एमपीडीए) कायदा १९८१ या कायद्यासह इतर चार निरनिराळ्या विधेयकाद्वारे नवीन कायदे तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
आपल्या देशात कृषी निविष्टा उत्पादन आणि विक्रीसाठी अनुक्रमे पूढीलप्रमाणे चार कायदे सध्या कार्यान्वित आहेत. यामध्ये बियाण्यासाठी बियाणे कायदा १९६६ बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३. खतांसाठी खत नियंत्रण आदेश १९८५. तसेच आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५. तसेच किटकनाशकासाठी किटकनाशक कायदा १९६८. या चार कायद्यांच्या माध्यमातून या क्षेत्राशी निगडीत उद्योग व्यवसायावर शासनामार्फत नियंत्रण ठेवले जाते. सध्या कार्यान्वित असलेला कायदा हा सौम्य स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे त्याचा धाक उत्पादक, विक्रेते यांना उरला नाही. सुधारित कडक कायद्याच्या भीतीने आता शेतकर्यांची कोणी फसवणूक करू शकणार नाही असे शासनाचे म्हणणे आहे.
शेतकर्यांच्या नुकसानीला फक्त कृषी निविष्टा उत्पादक कंपनी आणि कृषि विक्रेतेच जबाबदार आहेत असे समजनेंत आले आहे. या कायद्याचा मसुदा पाहिला तर कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपनी आणि कृषि निविष्ठा विक्रेते हे जणू काही सर्व जण चोर आहेत असे समजूनच हा कायदा तयार केला असावा असे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. सर्वात महत्वाची म्हणजे बाब राज्यातील विक्रेता कोणत्याही प्रकारच्या कृषी निविष्टा उत्पादित करीत नाही. सर्व विक्रेते राज्याच्या कृषी विभागाच्या मान्यता प्राप्त कंपन्याकडून बियाणे, खते, व कीटकनाशके सिलबंद पॅकिंग मध्ये खरेदी करून सिलबंद पॅकिंग मध्येच शेतकयांस विक्री करतात. कुठलाही प्रामाणिक व्यावसायिक आपल्या ग्राहकांचे हेतू परस्पर नुकसान करून अधिक काळ व्यवसाय करू शकत नाही हे प्रथमतः लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
अलीकडच्या काळात हा व्यवसाय करणे अतिशय अवघड होऊन बसले आहे. या व्यवसायासाठी खूप मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारावे लागते, कुशल कामगार लागतात. त्याच प्रमाणे त्याचे मार्केटिंग करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात मार्केटिंग स्टाफ ठेवावा लागतो. हे सर्व करण्यासाठी खूप मोठे मनुष्यबळ संभाळावे लागते. शासनाला अगोदरच मोठ्या प्रमाणात जीएसटी ची रक्कम भरावी लागते. भांडवल उभे करण्यासाठी बँकेकडून मोठ्या प्रमाणातील कर्जे घ्यावी लागतात. कृषी क्षेत्रातील हा व्यवसाय संपूर्णतः निसर्गाविरती अवलंबनू आहे. कमी अधिक पावसाचा या व्यवसायावर खूप मोठा दुष्परिणाम होत असतो. त्यामुळे या व्यवसायावरती कायमच अनिश्चततेचे सावट असते. एकंदर हा व्यवसाय बेभरोसे असून देखील अनेक विक्रेता ही आपली एक नैतिक जबाबदारी समजून हा व्यवसाय करत असतो.
अशा या व्यवसायाला चार गुन्हेगार समजून त्या पद्धतीची वागणूक देऊ नये अशी माफक अपेक्षा. त्यामुळे याबाबतच्या केसेस मध्ये विक्रेत्यास आरोपी समजणेत येऊ नये तसेच विक्रेत्यांचे विक्री केंद्राच्या भागातील शेतकन्यांशी असणारे विश्वासाचे नाते आणि समाजातील प्रतिष्ठा विचारात घेऊन विक्रेत्यास महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुड (एमपीडीए) कायदा १९८१ खालील तरतुदी विधेयक क्र. ४४ तसेच नवीन कायद्यासंबंधित उर्वरित विधेयके क्र. ४०, ४१, ४२ आणि ४३ मधील तरतुदी विक्रेत्यांसाठी लागू करू नयेत. प्रस्तावित कायद्याची निषेध करण्यासाठी मंगळवेढा कृषी संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सावंत, सचिव सिद्धेश्वर भगत, जेष्ठ सदस्य राजाभाऊ आकळे, माचणूर शाखा प्रमुख विजय सरबले पाठखळाचे कारंडे, भोसे चे विनायक लाड, लक्ष्मी दहिवडीचे पाटील, बोराळेचे गणेशकर, देशमाने, बिचुकले, राष्ट्रवादीचे चंद्रशेखर कोंडूभैरी, विशाल खटकळे आणि सर्व सदस्य उपस्थित राहून कायद्याची होळी करून निषेध व्यक्त केला.
