सायकल खरेदीसाठी सबसिडी आणि संगणक प्रशिक्षण अशा विविध योजनांद्वारे सरकार मुलींना लाभ देते. या योजना विशेषत: ग्रामीण आणि शहरी भागात इयत्ता पाचवी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना लक्ष्य करतात. माझी कन्या भाग्यश्री योजना नावाच्या अशाच एका योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील मुलींना सायकल खरेदीसाठी सबसिडी देणे हा आहे.
ज्या मुलींना शाळेत पोहोचण्यासाठी वाहतुकीची सोय नाही अशा मुलींसाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारा ठरला आहे. शिवाय, ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत, मुलींना अर्ज केल्यानंतर लगेचच लाभ मिळतात.
ग्रामीण भागात बस सेवा नसल्यामुळे किंवा शाळेच्या वेळेत मर्यादित उपलब्धतेमुळे, असंख्य मुली शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाऊ शकत नाहीत. चालण्यात बराच वेळ जातो, तर सायकली केवळ वेळेची बचत करत नाहीत तर मुलींनी शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासही हातभार लावतात. या व्यतिरिक्त, अनुसूचित जातीच्या मुली देखील त्यांचे जात प्रमाणपत्र दिल्यांनतर या कार्यक्रमासाठी पात्र असतील.
लाभार्थी निवडीचे पात्रता निकष
लाभार्थी मुलगी ग्रामीण भागात राहणारी असावी.इयत्ता पाचवी ते बारावीत शिकत असलेली मुलगी शाळा ते घर, यातील अंतर किमान एक किलोमीटरपेक्षा जास्त दोन किलोमीटरपर्यंत असावे.
सातवी ते बारावीच्या मुलींना संगणक प्रशिक्षण
ग्रामीण भागातील 7वी ते 12वी इयत्तेतील मुली संगणकाचे ज्ञान मिळवून त्यांचे कौशल्य वाढवू शकतात, ज्यामुळे त्यांना नोकरी आणि व्यवसायाच्या संभाव्य संधी मिळू शकतात.
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
स्त्री जन्माच्या संख्येला चालना देण्यासाठी, लिंग-आधारित निवड रोखण्यासाठी, मुलींच्या शिक्षणाचा प्रचार आणि हमी देण्यासाठी आणि त्यांचे एकूण आरोग्य सुधारण्यासाठी. एक किंवा दोन मुली असलेल्या कुटुंबांना त्यांच्या मुलींच्या फायद्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यातून वजा करून रु. 50,000 किंवा रु. 25,000 ची ठेव बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे. माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रातून अर्ज मिळू शकतात. योजनेच्या अंतिम लाभासाठी पात्र होण्यासाठी, मुली अविवाहित आणि किमान 18 वर्षे वयाच्या असाव्यात.
योजनेच्या अटी व शर्ती
१ ऑगस्ट २०१७ नंतर जन्माला आलेली पहिली व दुसरी अशा दोन्ही मुली लाभास पात्र असतील.
१ ऑगस्ट २०१७ जन्माला आलेली एकच मुलगी आहे व माता किंवा पित्याने दोन वर्षाच्या आत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून प्रमाणपत्र व प्रस्ताव दिला आहे. अशा मुलीस ५० हजार रुपयांचे मुदतठेव प्रमाणपत्र देय राहील.
१ ऑगस्ट २०१७ नंतर जन्माला आलेल्या दोन मुली आहेत व एक वर्षाच्या आत माता व पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून प्रमाणपत्र व प्रस्ताव दिला आहे. अशा दोनी मुलींच्या नावे प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे मुदतठेव प्रमाणपत्र देय राहीलप्रथम जुळ्या मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्या दोन्ही मुलींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा लाभ देय राहीललाभार्थी कुटुंबाने आठ लाखांपर्यंतचा उत्पन्नाचा तहसीलदारांचा दाखला व रहिवासी (अधिवास) दाखला देणे गरजेचे आहे.
