सांगली जिल्हा प्रथमच मंत्रीपदापासून वंचित! महायुतीच्या नेत्यांना आत्मपरीक्षणाची गरज

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून राज्यामध्ये सांगली जिल्हा म्हणजे मंत्र्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. हीच ओळख मात्र यामुळे पुसली गेली आहे. कधी काळी राज्यातील मंत्रिमंडळ सांगलीतून ठरत होते. मुख्यमंत्र्यासह सारी महत्त्वाची खाती सांगली जिल्ह्याच्या ताब्यात होती. सांगलीचा राजकारणात मोठा दरारा होता. वसंतददा पाटील, राजारामबापू पाटील यांच्यापासून ते पतंगराव कदम, आर.आर. पाटील आणि जयंत पाटलांच्या पर्यंत हा दरारा कायम टिकून होता.सांगली जिल्ह्यात महायुतीचे पाच आमदार निवडून आले आहेत.

मागील मंत्रीमंडळात मंत्री असणारे व जिल्ह्यात भाजप कडून पाचवेळा निवडून आलेले डॉ. सुरेश खाडे यांना देखील मंत्री मंडळात समावेश होवू शकला नाही. तसेच ज्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विरोधकांच्याकडून जहरी टीका होत असताना आपले राजकीय नुकसान होवू शकते, याची जाणीव असताना देखील याची तमा न बाळगता विरोधकांचा समाचार घेणाऱ्या व जत विधानसभेमधून निवडून आलेल्या आम. गोपीचंद पडळकर यांना सुद्धा मंत्रीमंडळात स्थान मिळू शकले नाही.

त्याचबरोबर सत्तांतरमध्ये प्रमुख भूमिका घेतलेल्या स्व. आम. अनिलभाऊ बाबर यांचे चिंरजीव व सांगली जिल्ह्यातून महायुतीमधून शिवसेनेचे खानापूर मतदार संघातील आम. सुहास बाबर यांना देखील मंत्रीपदाची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे सांगली सारख्या महत्वपूर्ण जिल्ह्यात उमेदवारी आणि मंत्री पदासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर महायुतीच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.