लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत अनेक राजकीय समीकरणे बदलल्याचे चित्र सर्वानाच पहायला मिळाले. सध्या महायुतीचे सरकारची सत्ता स्थापन झालेली आहे. सांगली जिल्ह्यातील आठ विधानसभा मतदारसंघापैकी पाच ठिकाणी महायुती तर तीन ठिकाणी महाविकास आघाडीला यश मिळाले आहे. महायुतीला मतदारांनी चांगले मताधिक्य दिल्यामुळे विकासकामाच्या विद्यमान आमदारांकडून नागरिकांच्या अपेक्ष वाढल्या आहेत.
पण, महायुतीला सर्वाधिक पाच आमदारांची संख्या देऊनही राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात जिल्ह्याला संधीच मिळाली नसल्यामुळे महायुतीचे कार्यकर्ते नाराज आहेत. मंत्रिपद नसले तरी नवनिर्वाचित आमदारही विकासकामांचे संकल्प करून कामाला लागले आहेत. जिल्ह्यातील आठ आमदार आणि खासदारांशी त्यांच्या संकल्पाबद्दल चर्चा केली.
खासदार, आमदारांनी जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन योजना, रस्ते, पाणी आणि शेतीला अखंडित वीजपुरवठा करण्याचा संकल्प बोलून दाखवला आहे.
जिल्ह्याच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी नेहमीप्रमाणे प्रयत्नशील असणार आहे. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ आणि आरफळ सिंचन योजना पूर्ण करण्याला अधीक प्राधान्य असेल. तसेच इस्लामपूर मतदारसंघातील १०० टक्के बेघरांना हक्काचा निवारा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडे प्रयत्न करणार आहे.असा संकल्प इस्लामपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.
