सध्या खून, मारामारी, चोरी, फसवणूक म्हणजेच गुन्हेगारी क्षेत्रात भरमसाठ वाढ होऊ लागल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेक माध्यमातून सर्वसामान्यांची आर्थिक फसवणूक देखील होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल बेरोजगार युवकांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन उद्योगधंदे उभे केले आहेत. बँकेकडून कर्ज देत असताना शासनाने व्याज परताव्याची हमी घेतली होती.
महाराष्ट्र शासनाने आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल बेरोजगार युवकांची आर्थिक प्रगती व्हावी, या उद्देशाने समाजातील नवउद्योजकांना उद्योग व्यवसाय करणेसाठी शासन निर्णयनुसार बँकाकडून १५ लाखपर्यंत कर्ज पुरवठा करणे व त्यावरील होणारे व्याज महामंडळाकडून कर्जदारांच्या खातेवर जमा करणेची हमी देण्यात आली आहे. मराठा उद्योजक कर्जाचे हप्ते नियमीत भरत आहेत.
परंतू जानेवारी २०२४ पासून कर्ज हप्ते नियमीत भरून महामंडळाच्या वेबसाईटवर व्याज परताव्याच्या रक्कमेची मागणी अपलोड केली आहे. वेबसाईटवर व्याजाची रक्कमही मंजूर असल्याचे दाखवते. परंतु प्रत्यक्षात कर्जदारांच्या खातेवर रक्कम जमा झालेली नाही. उद्योग व्यवसायातील अस्थिरता पाहता बँकेच्या कर्जाचे हप्ते भरताना उद्योजकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कर्जाचे हप्ते थकीत झालेस बँक कर्जावर दंड व व्याज आकारते. त्यामुळे उद्योजकांची मानसिकता ढासळत चालली आहे.
तसेच काही बरेवाईट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता मराठा समाजातील उद्योजकांची शासन घोर फसवणूक करीत आहे. तरी शासनाने उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम ताबडतोब उद्योजकांच्या कर्जखातेवर वर्ग करणेत यावी, अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे यांनी केली आहे.
