लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत अनेक राजकीय समीकरणे बदलल्याचे चित्र सर्वानीच पहिले. अनेक पक्षप्रवेश देखील झाले. इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघातील महायुतीमधील स्थानिक नेत्यांची दिलजमाई अद्याप झालेली नाही. विधानसभा निवडणुकीत दोन खासदार-आमदारांच्या चालकांमध्ये झालेल्या हाणामारीनंतर याचे चित्र स्पष्ट झाले होते. दोन ते तीन दिवसांपूर्वी इचलकरंजी मधील आयजीएम रुग्णालयात नर्सिंग कॉलेज मंजूर झाले. त्यावरून आता खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार राहुल आवाडे यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.
भाजपचे आमदार आणि शिवसेनेचे खासदार यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू असताना गेल्या चार ते पाच वर्षापासून मंजूर असलेली सुळकुडची पाणी योजना अद्याप रखडली आहे. त्यामुळे या योजनेचे श्रेय कोण घेणार? असा सवाल देखील आता उमटत आहे. दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी माणिक पाटील चूयेकर यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत बैठक लावण्याची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर हे उपोषण सोडवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, माजी खासदार संजय मंडलिक, राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी एकत्रपणे येत महायुतीची एकजूट दाखवत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
राज्यात महायुती म्हणून एकत्र कारभार असताना इचलकरंजीमध्ये अद्याप शिवसेनेचे खासदार आणि भाजपचे आमदार यांच्यात दिलजमाई नसल्याचे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी इचलकरंजी मधील आयजीएम हॉस्पिटलमध्ये नर्सिंग कॉलेजला मान्यता मिळाली. या कॉलेजला मान्यता आणण्यासाठी आपणच पाठपुरावा केला याचे पत्रक खासदार माने आणि आमदार राहुल आवाडे यांच्या जनसंपर्क टीमने समाज माध्यमात व्हायरल केले आहे. पत्रकांमध्ये एकमेकांच्या नावांचाही उल्लेख नाही. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रवादीतील एकाचाही उल्लेख करण्यात आला नाही.
श्रेयवाद दोघांकडूनही घेणे सुरू असल्याने नेमके हे काम कोणी आणले? असा प्रश्न इचलकरंजी शहरवासीयांना पडला आहे. वास्तविक महायुतीकडून एकत्र प्रसिद्धीपत्रक देणे अपेक्षित होते. मात्र, परस्पर दोघांकडून असे श्रेयवादाचे पत्र आल्याने अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर भाजपचे नेते माजी आमदार सुरेश हळवणकर आणि आवाडे यांच्यामध्ये गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठी समिती नेमली गेली आहे. पण महायुतीमध्ये तशी समिती नसल्याने अंतर्गत वाद पुन्हा धुमसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
