दरवर्षी 8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. ज्याचा उद्देश महिलांचे हक्क, समानता आणि सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे आहे. भारत सरकार महिलांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी अनेक योजना राबवत आहे. या योजनांचा उद्देश महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मजबूत करणे हा आहे. महिला दिनापूर्वी जाणून घेऊयात की सरकार महिलांसाठी कोण कोणत्या योजना राबवत आहे.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना ही 2015 मध्ये आणली होती. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना हे भारतातील महिलांच्या उत्थानासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळं समाजातील मुलींचे हक्क तर मजबूत होतातच, शिवाय त्यांच्या उज्वल भविष्याचा पायाही घातला जातो. स्त्री भ्रूणहत्या थांबवणे, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि महिलांना स्वावलंबी बनवणे हा त्याचा उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही भारत सरकारची एक महत्वाची योजना आहे. ज्याचा उद्देश गरोदर महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. ही योजना 1 जानेवारी 2017 रोजी सुरू झाली. प्रथमच माता झालेल्या महिलांना 5,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते: गरोदरपणाच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या नोंदणीवर रु. 1,000 चा पहिला हप्ता. प्रसूतीपूर्व तपासणी पूर्ण झाल्यावर रु 2,000 चा दुसरा हप्ता. मुलाच्या जन्मानंतर पहिली लसीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर रु. 2,000 चा तिसरा हप्ता. ही रक्कम थेट महिलेच्या बँक खात्यात पाठवली जाते. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही गर्भवती महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे आरोग्य आणि पोषण स्थिती सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश हा गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत LPG गॅस कनेक्शन प्रदान करणे आहे. ही योजना 1 मे 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातून सुरू केली होती. ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांना स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. धुरामुळे होणाऱ्या आजारांपासून महिलांचे संरक्षण करणे आणि स्वयंपाक करताना महिलांची सुरक्षितता आणि सुविधा सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
सुकन्या समृद्धी योजना
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही भारत सरकारने मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली दीर्घकालीन बचत योजना आहे. हे 22 जानेवारी 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहिमेअंतर्गत सुरू केले होते, जेणेकरून पालकांना त्यांच्या मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी बचत करण्यास प्रवृत्त केले जाईल.
