नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसोबतच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करताना पहिलीपासूनच हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाचे राज्याच्या शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात गुरुवारी तीव्र पडसाद उमटले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीच्या प्रचाराची गरज असताना राज्य सरकार हिंदी भाषेचा प्रचार का करत आहे, असा प्रश्न विचारत विविध संघटना, शिक्षणतज्ज्ञांनी हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती शिक्षणमंत्र्यांकडे केली. तर मनसेनेही आक्रम भूमिका घेऊन भाषायुद्धाचा इशारा दिला.
मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने(government) घेतल्यानंतर पालकांनी त्याविरोधात भूमिका घेतली. याबाबत मराठी अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य कला अध्यापक संघ महामंडळ, आदी संस्थांनी थेट शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठवत हिंदीची ही सक्ती मागे घेण्याची विनंती केली आहे. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ व गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे सदस्य रमेश पानसे यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. मराठी एकीकरण समितीनेही हिंदी भाषेच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.
‘हे खपवून घेणार नाही’
मुंबई : हिंदी भाषा सक्तीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. ही सक्ती मनसे खपवून घेणार नसून, सर्वत्र हिंदीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा(government) प्रयोग राज्यात यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा राज ठाकरे यांनी गुरुवारी दिला. हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन त्यांनी राज्य सरकारला केले.
”देशात संपर्कसूत्र म्हणून हिंदी’
‘महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. मात्र, देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे. ती संपर्कसूत्राची भाषा होऊ शकते. त्यामुळे हिंदी लोकांनी शिकली पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न आहे’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
