राज्यभरातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागामार्फत नुकताच नवीन अध्यादेश जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार शाळांना (schools) विद्यार्थी सुरक्षेसाठी उपाययोजना कराव्या लागणार असून, यासाठीचे पंधरा मुद्दे जाहीर करण्यात आले आहेत. १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांपर्यंत या सुरक्षाविषयक तरतुदी लागू असणार आहेत.
गेल्या वर्षी राज्यातील विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्यानंतर, राज्य सरकारमार्फत विद्यार्थी सुरक्षेबाबतच्या सूचना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. तसेच विद्यार्थ्यांवरील अनुसुचित प्रकार रोखण्यासाठी धोरण तयार करण्याबाबत एक समिती गठीत करण्यात आली होती. सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली गठीत या समितीने फेब्रुवारी महिन्यात याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारसींनुसार विभागामार्फत राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात या सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण १५ मुद्द्यांचा समावेश असून, त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करावी याबाबतही विस्ताराने माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व माध्यमांच्या शाळांना या सूचना लागू असणार आहेत.
या मुद्द्यांची अंमलबजावणी गरजेची –
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे
-विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी पॉक्सो ई-बॉक्स व चिराग अॅपवर करणे
-शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविणे
-शाळांमध्ये सखी-सावित्री समितीचे गठन करणे
-शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे
-प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची चारित्र्य पडताळणी करणे
-विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे
-शाळेतील प्रसाधनगृहे व स्वच्छतागृहांजवळ परिचर तैनात करणे
-शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे
-सायबर हल्ले व धोके टाळण्यासाठी पालक-विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे
-क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण याबाबत कार्यवाही करणे
-विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करणे
-जिल्हा स्तरावर सुरक्षा आढावा समिती नेमणे
-राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती नेमणे
-शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्यास २४ तासाच्या आत शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविणे
