गणेशोत्सवपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पीओपी (POP) गणेश मूर्तींवरील बंदी आता उठवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्ती तयार करणे आणि विक्री करण्यावर असलेली बंदी उठवली आहे. मात्र, या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.
तर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, त्याविषयी सविस्तर आणि सखोल माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर आता घरगुती गणपतीसाठी बनवलेल्या छोट्या पीओपी गणेश मूर्ती साकारण्यास आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्येही अशा मूर्ती विराजमान करण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. मात्र, पर्यावरणपूरक विसर्जनाच्या अटींचे पालन अनिवार्य राहील. या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ते कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
- मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की, पीओपी मूर्ती तयार करता येतील. परंतु नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित करता येणार नाहीत. सीपीसीबी समितीने असे म्हटले आहे की, अशा मूर्ती फक्त कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित केल्या जाऊ शकतात.
- पीओपी बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत आता राज्य सरकारला विवेकबुद्धी वापरावी लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
- सुनावणी दरम्यान मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत एकमेव मुद्दा समोर आला.
- न्या. मारणे यांनी मंडळांना दरवर्षी एक मूर्ती बनवून ती सुरू ठेवण्यास सांगितले जाऊ शकते का? असा सवाल उपस्थित केला.
- राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी काही “सवलत” मागितली आहे. ते म्हणाले की, या मोठ्या मूर्ती (२० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत.
- सीजे आराधे यांनी म्हटले की, आम्हाला खात्री आहे की, कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तुम्ही कृत्रिम जलसाठे तयार करू शकता आणि तेथे पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करू शकता.
- एजी सराफ यांनी म्हटले की, जर मंडळांनी कायमस्वरूपी त्याच मूर्तीचा वापर केला तर राज्य म्हणून आम्ही त्यात अडथळा आणणार नाही. यावर सीजे आराधे यांनी हो, तुम्ही निर्णय घ्या, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तीं विरुद्ध शाडूच्या मूर्ती हा वाद सध्या सुरू आहे. विशिष्ट परिस्थितीत पीओपीला परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने याआधी उच्च न्यायालयात केला आहे. समितीच्या शिफारशींचा अहवाल निर्णयासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावरील बंदी संदर्भात राज्य सरकारनं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) समितीचा अहवाल 5 मे रोजी पाठवला आहे.
सीपीसीबीने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारसी खालीलप्रमाणे
- तज्ज्ञ समितीने मान्य केले की, अशी मार्गदर्शक तत्वे नेहमीच सल्लागार स्वरूपाची असतात.
- तज्ज्ञ समितीने, सीपीसीबीने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कायदेशीर स्थिती आणि महाराष्ट्र सरकारकडून 09.04.2025 आणि 05.05.2025 रोजीच्या पत्रांद्वारे प्राप्त झालेल्या राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाच्या प्रतिनिधित्वाची आणि समितीच्या अहवालाचा विचार केला आहे.
- तज्ञ समितीचे मत आहे की, राज्य सरकार खालील अटींच्या अधीन राहून पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
- राज्य सरकारने पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी तात्पुरते कृत्रिम तलाव असल्याची खात्री करावी. परंतु पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नद्या, तलाव, नैसर्गिक तलाव आणि समुद्रात करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
- विसर्जनानंतर, राज्य सरकार तयार करण्यात आलेल्या कृत्रिम तलावांमध्ये जमा झालेले साहित्य काढून टाकण्याची खात्री करेल. गोळा केलेले पीओपी साहित्य पुनर्जन्म आणि पुनर्वापरासाठी उचलले जाईपर्यंत पर्यावरणपूरक पद्धतीने साठवले जाईल.
- पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पद्धतीने मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी सीपीसीबीने 2020 मध्ये जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिलेल्या इतर उपाययोजनांचे पालन करणे.
