भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) लाखो कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता तुम्ही तुमचे गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज किंवा इतर फ्लोटिंग रेटने घेतलेले कर्ज वेळेपूर्वी परत केले तर बँक किंवा वित्तीय संस्था तुमच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्री-पेमेंट दंड किंवा शुल्क आकारू शकणार नाही. होय, बँका आणि वित्तसंस्था यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची फेड संबंधित ऋणकोने मुदतपूर्व केल्यास त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे दंड किंवा दंडात्मक शुल्क आकारू नये, असा स्पष्ट आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. व्यक्ती तसेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी व्यावसायिक उद्देशांसह घेतलेल्या सर्व फ्लोटिंग-रेट कर्जाच्या मुदतपूर्व फेडीसाठी कोणतेही प्री-पेमेंट शुल्क आकारू नये असे निर्देश दिले आहेत.
हे निर्देश 1 जानेवारी 2026 रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर केलेल्या किंवा नूतनीकरण केलेल्या सर्व कर्जांना लागू होतील. रिझर्व्ह बँकेचा नवीन निर्णय सर्व बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांसह (एनबीएफसी) नियंत्रित संस्थांसाठी अनिवार्य लागू होईल आणि याचा थेट फायदा कोट्यवधी कर्जदारांना, विशेषतः गृहकर्ज आणि एमएसई कर्जदारांना होईल. आरबीआयने हा निर्णय का घेतला आणि त्याचा ग्राहकांना कसा फायदा होईल जाणून घ्या.
सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँका आणि एनबीएफसींना व्यावसायिक उद्देशाव्यतिरिक्त, वैयक्तिक ऋणकोंना मंजूर केलेल्या कोणत्याही फ्लोटिंग-रेट मुदत कर्जावर, सह-ऋणकोंसह किंवा त्याशिवाय, फोरक्लोजर शुल्क अथवा प्री-पेमेंट दंड आकारण्याची रिझर्व्ह बँकेची परवानगी नसेल. एका परिपत्रकात, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (एमएसई) सुलभ आणि परवडणाऱ्या दरात पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
