डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून भारत ाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यात ट्रम्प यांना अपयश आले आहे. त्यामुळे आता ते कोणत्याही परिस्थितीत रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा गळा घोटू इच्छितात. यासाठी ते भारत आणि चीनवर मोठे टॅरिफ लावण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्यानंतर नाटोचे (NATO) चीफ मार्क रूटे यांनी पण एक विधान केले आहे. ते म्हणाले, “ब्राझील, चीन आणि भारत यांसारख्या देशांनी रशियाबरोबर व्यापार चालू ठेवल्यास त्यांच्यावर मोठे निर्बंध लादले जाऊ शकतात.”
याआधी ट्रम्प म्हणाले होते की, “जर रशियाने पुढील 50 दिवसांत युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यास होकार दिला नाही, तर अमेरिका रशियाकडून तेल, गॅस, शस्त्रे किंवा शेती उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत टॅरिफ लावेल.” याला ‘सेकंडरी टॅरिफ’ असे नाव देण्यात आले आहे. अमेरिकेचे काही सिनेटर्स ‘बंकर बस्टर’ बिल आणण्याच्या तयारीत आहेत. या बिलामध्ये रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 500% कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे. पश्चिमी देश भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर टीका करत आहेत. पण भारत सरकार मात्र रशियाकडून तेलाची आयात वाढवत आहे. भारताला रशियाकडून जवळपास गरजेच्या 35 % कच्चे तेल खरेदी करत आहे. रशिया इतर देशांच्या तुलने भारतासारख्या देशांना कमी दरात तेल विकतो. ट्रम्प प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि अमेरिकेशी असलेले व्यापारी संबंध धोक्यात येऊ शकतात. फक्त भारतच नाही, तर अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे रशियाशी व्यापार करणाऱ्या चीन, व्हिएतनाम, तुर्की, ब्राझील आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांना सुद्धा फटका बसणार आहे.
ट्रम्प आक्रमक भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे भारतीय अधिकारी यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने भारताला त्या 14 देशांच्या यादीतून वगळले होते, ज्यांच्यावर अमेरिकेने जास्त टॅरिफ लावले होते. याला एक सकारात्मक संकेत मानले गेले. पण आता ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही सूट कायमस्वरूपी नाही. भारताकडे आता 1 ऑगस्टपर्यंतची मुदत आहे.
