सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employees) पगारामध्ये विविध भत्त्यांची जोड होऊन खात्यावर जमा होणाऱ्या पगाराचा आकडा मोठा दिसतो. प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांच्या या समाधानकारक पगारामागे कारण ठरतात ते विविध श्रेणींसाठी लागू असणारे वेतन आयोग. गेल्या काही काळापासून सरकारी सेवेत असणाऱ्या याच कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठीची तयारी सुरू करण्यात आली आणि अखेर त्यासंदर्भातील महत्त्वाची माहितीसुद्धा नुकतीच समोर आली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी पहिल्याच दिवशी वेतन आयोगावरील मोठी Update समोर आली असून, या मुद्द्यावर अखेर केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं मौन सोडत आयोगाची अधिसूचना निघाल्यानंतरच अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, असं स्पष्ट केलं.
2025 च्या जानेवारी महिन्यातच आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील अधिसूचनेसंदर्भातील घोषणा करण्यात आली. मात्र त्यानंतर यावर कोणतीही वाढीव कारवाई करण्यात आली नाही. आता त्यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला असला तरीही अर्थ मंत्रालयाने अद्याप आयोगाची कार्यपरिभाषा म्हणजेच ‘टर्म ऑफ रेफरन्स’ अंतिम केलेली नाही. त्यामुळे अधिसूचनाही सातत्यानं लांबणीवर पडत आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ही कार्यपरिभाषा केंद्र सरकारच्या कोट्यवधी आजी-माजी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा लाभ देणारी ठरणार असल्याचं प्राथमिक स्तरावर स्पष्ट होत आहे. लोकसभेत खासदार टी. आर. बालू आणि आनंद भदोरिया यांनी यासंर्भातील प्रश्न अर्थ मंत्रालयाला प्रश्न विचारला होता.
आठव्या वेतन आयोगावर केंद्र सरकारची काय भूमिका?
अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी वेतन आयोगासंदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देत स्पष्ट केलं की, ‘8वा वेतन आयोग स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संरक्षण, गृह, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग आणि राज्य सरकारांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे.’ आयोगाची अधिसूचना 3 निघाल्यानंतरच अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं आणि आयोगाच्या शिफारसींना केंद्राची स्वीकृती मिळाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असंही त्यांनी सभागृहापुढे सांगितलं.
नेमकं काय आहे आठव्या वेतन आयोगाचं गणित?
जानेवारी 2016 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यानंतर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाची. महागाई, जीवनावश्यक खर्च वाढत असताना शासकीय कर्मचारी पगारवाढीची मागणी होत आहे. हा वेतन आयोग लागू झाल्यास पगारवाढीसह निवृत्तिवेतन, भत्ते आणि किमान वेतना या मुद्द्यांवरही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील.
