राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज वाढदिवस असून, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषीमंत्री (Agriculture Minister) माणिकराव कोकाटे यांनी आज (२२ जुलै) ‘कृषी समृद्धी योजना’ लाँच केली असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
या नव्या योजनेंतर्गत शेती क्षेत्रात तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात आजच अधिकृत शासकीय आदेश (जीआर) जारी करण्यात आला आहे. कृषीमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासावर भर दिला जाईल आणि त्यांना शेतीत आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाईल.
‘कृषी समृद्धी योजना’ ही राज्यातील शेतीसंबंधी भांडवली गुंतवणुकीला चालना देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतीच्या एकूण उत्पादन प्रक्रियेला सक्षम करणे, त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे, आणि शेतकऱ्यांना सुलभ व आधुनिक शेती व्यवस्थापनासाठी आर्थिक पाठबळ पुरवणे.
सिंचन व्यवस्था सुधारणा
योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक आणि शाश्वत सिंचन पद्धती उपलब्ध करून दिल्या जातील. ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या प्रणालींना प्रोत्साहन दिले जाईल.
साठवणूक व कोल्ड स्टोरेज सुविधा
पीक उत्पादनानंतर शेतमाल योग्य साठवणुकीअभावी खराब होतो. यावर उपाय म्हणून वेअरहाउस, कोल्ड स्टोरेज आणि अन्न प्रक्रिया युनिट्स उभारण्यावर भर दिला जाईल.
वाहतूक व मार्केटिंग साखळी
शेतमाल त्वरित आणि योग्य किमतीत बाजारात पोहोचवण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मजबूत केली जाणार आहे. थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजिटल मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म तयार केले जातील.
प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन
प्राथमिक प्रक्रियेपासून ते अन्नप्रक्रिया उद्योगापर्यंत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला मूल्यवर्धन करता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संधी
या योजनेतून शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी अनुदान, कर्ज सवलती, आणि प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. यामुळे शेतकरी उत्पादनक्षमतेत वाढ करू शकतील, जोखीम कमी होईल आणि उत्पन्नवाढ साधता येईल.
राज्य सरकारने सुरू केलेली ‘कृषी समृद्धी योजना’ ही शेतीक्षेत्रात क्रांती घडवणारी ठरू शकते. ५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीद्वारे सिंचन, साठवणूक, वाहतूक आणि प्रक्रिया क्षेत्रातील सुधारणा केल्यास शेतकऱ्यांना स्थैर्य आणि उत्पन्नवाढीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्यातील शेती अधिक आधुनिक, शाश्वत आणि बाजारपेठाभिमुख होण्याच्या दृष्टीने ही योजना एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकते.
