इचलकरंजी, घरोघरी कचरा उठाव करण्याच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपानंतर आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालाच्या चौकशी नंतर दोषींवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती, आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी महाविकास आघाडीचे सागर चाळके व प्रकाश मोरबाळे यांना दिली.
येथील महापालिकेतर्फे घंटागाडीद्वारे कचरा उचलण्याचे काम मक्तेदार एन. डी. के. हॉस्पिटॅलिटी यांच्याकडून सुरू होते. घंटागाडीद्वारे कचरा उठावाच्या कामात गैरव्यवहार झाला असून याची चौकशी करावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्यावतीने माजी नगरसेवक शशांक बावचकर, सागर चाळके, प्रकाश मोरबाळे आदींनी केली होती. यानंतर आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी अतिरिक्त आयुक्त सुषमा शिंदे
यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त अशोक कुंभार, मुख्य लेखाधिकारी विकास खोळपे, मुख्य लेखापरीक्षक आरती खोत यांची चार सदस्यीय समिती नेमली होती.
या समितीने वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी तसेच संबंधित मक्तेदारास नोटीस काढून खुलासा मागवला होता. या चौकशी समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी २६ जुलै २०२५ रोजी दहा दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. तर सागर चाळके यांनी १३ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अहवाल न दिल्यास उपोषणाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर चौकशी समितीने त्यांचा अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे
या अहवालानुसार महापालिकेने मक्तेदारास ६८ घंटागाड्या पुरवल्या असून त्यापैकी ५४ गाड्या सुरू आहेत तर १४ गाड्या नादुरुस्त आहेत. आदर्श फॅसिलिटी यामध्ये विभागाकडून विलंब झाल्याचे दिसत आहे .
यांच्याकडून सात सदस्यीय समितीने सुचवल्यानुसार आकारणी करण्यात आलेली ७८ लाख ६८ हजार ६८२ इतकी दायित्वाची रक्कम उपलब्ध असून ती वाहन दुरुस्तीसाठी वापरावी. दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आलेल्या सहा घंटागाड्यांचे देयक अदा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, उर्वरित आठ गाड्या दुरुस्तीसाठी पाठवण्याचे नियोजन असून
गतवेळची मक्तेदार कंपनी आदर्श फॅसिलिटीने ठेका सोडताना घंटागाड्या नादुरुस्ती स्थितीत दिल्यानंतर त्या तशाच सध्याचा मक्तेदार एनडीके हॉस्पिटॅलिटी यांच्याकडे दिल्या आहेत. १४ गाड्या नादुरुस्त असतानाही मक्तेदारांनी अन्य वाहनांचा वापर करून दररोज सरासरी १०० ते १२० टन कचरा उठाव केल्याचे दिसून येत आहे. कराराप्रमाणे घंटागाडीवर जीपीएस यंत्रणा महापालिकेने लावायची होती ती मक्तेदाराने बसवली आहे. ज्योतीराम बर्गे या मक्तेदाराचे काम स्वतंत्र असून कचरा उठाव मक्तेदाराच्या कामाशी याचा संबंध दिसून येत नाही.
स्वच्छ भारत अभियानात महापालिकेचा अनुक्रम वाढला असून महापालिका देशात ३३ वी तर राज्यात १६ व्या क्रमांकावर आहे. घंटागाड्यांवर हेल्पर आहेत ज्या ठिकाणी हेल्पर दिसून आले नाहीत तेथे दंडात्मक कारवाई केली आहे . टिप्पर, कॉम्पॅक्टर दुरुस्तीसाठी बिल अदा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अटीशर्थीचा भंग झाल्यानंतर मक्तेदारावर तीन लाखांची दंडात्मक कारवाई केली असून नियमानुसार देयकातून दंड कपात करण्यात येणार असल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे.
