उच्च तंत्र शिक्षण आणि वित्त विभागातील मनमानी अधिकारी व मंत्र्यांच्या अनास्थेमुळे प्राध्यापक भरती रखडली

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील अकृषक महाविद्यालयातील ५ हजार १२ पदांच्या प्राध्यापक भरतीस मान्यता दिलेली आहे . त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही एक ते दीड महिन्यांमध्ये प्राध्यापक भरती सुरू केली जाईल असे सांगितले होते. दोन महिने उलटले तरी अद्यापही भरतीचा अध्यादेश निघालेला नाही. यास उच्च व तंत्र शिक्षण व वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांची मनमानी व संबंधित मंत्र्यांची अनास्था यामुळे प्राध्यापक भरती रखडली आहे, असा आरोप नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समितीचे समन्वयक प्रा. ज्योतीराम सोरटे यांनी केला आहे.

राज्य शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० राज्यात राबविण्यास सुरुवात केलेली आहे. परंतु अपुऱ्या मनुष्यबळा अभावी NEP २०२० राबविणे कठीण बनले आहे. विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच राज्यात २०१२ पासून प्राध्यापक भरती अनियमित व बंद असल्यामुळे अनेक सी.एच.बी. प्राध्यापक १५ ते २० वर्षापासून अल्प वेतनावर अध्यापनाचे काम करीत आहे. आज ना उद्या भरती होईल ह्या भोळ्या आशेवर ते जीवन जगत आहेत. तर गेल्या दोन वर्षापासून ताण तणावातून अनेक सी.एच. बी. प्राध्यापकानी आत्महत्या केल्या आहेत. तर काहींना हार्ट अटॅक मुळे जीव गमवावे लागले आहेत, असे सोरटे यांनी म्हटले आहे.

या सर्व परिस्थितीस अधिकारी वर्गाची मनमानी व संबंधीत मंत्र्यांची अनास्थाच कारणीभूत आहे. जर ५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत प्राध्यापक भरतीचा अध्यादेश न निघाल्यास नेट-सेट, पी.एचडी. धारक संघर्ष समिती १० सप्टेंबर २०२५ पासून उच्च शिक्षण संचनालय, पुणे व आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. तेंव्हा सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने तात्काळ प्राध्यापक भरतीचा अध्यादेश करावा व राज्यात प्राध्यापक भरती सुरू करावी, अशी मागणी नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समितीचे समन्वयक प्रा. ज्योतीराम सोरटे यांनी केली आहे.