बाल मानसिकतेचा विचार करून २०१० च्या बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या म्हणजे ‘आरटीई’कायद्यानुसार गेले जवळपास एक दशक पहिली ते आठवीपर्यंतच्या परीक्षा बंद केल्या होत्या. मात्र याचे विघातक परिणाम मुलांवर होत असल्याने आता इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
त्यानुसार आता यानंतर पुरवणी परीक्षेतदेखील संबंधित विद्यार्थी नापास झाल्यास तो नापासच होणार असून पूर्वीप्रमाणे पुढील वर्गात घातला जाणार नाही.
शालेय जीवनात परीक्षा हा महत्त्वाचा व अविभाज्य घटक होता. पूर्वी तर चौथी व सातवी केंद्र परीक्षांचे देखील एक दडपण मुलांवर असायचे. या परीक्षांमुळेच विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक गुणवत्तेची स्थिती कळायची. मात्र बालकाच्या शिक्षणाचा कायदा, बाल मानसशास्त्र व यातील तज्ज्ञ यांच्यामुळे थेट आठवीपर्यंतच्या परीक्षाच रद्द केल्या. विद्यार्थ्याला काहीही झाले तरी नापास करायचे नाही हा महत्त्वाचा बदल शिक्षण व्यवस्थेत आला.
पूर्वी वार्षिक परीक्षा झाल्यावर निकालावेळी गुणपत्रक मिळायचे, वर्गात कुणाचा नंबर आला ते समजायचे. पण त्यातही बदल करून गुणांऐवजी श्रेणी लिहिली जाते. म्हणजे मुलाच्या जीवनातील परीक्षेचे महत्त्वच कमी केले. शाळेच्या हातात गुण असल्याने विद्यार्थी १० वीपेक्षाही १२ वी व पुढील शिक्षणामध्ये अडकू लागले. आता पहिली, आठवी नाही; पण किमान पाचवी व आठवीच्या वर्गासाठी तरी या परीक्षा सुरू केल्या जाणार आहेत.
